7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांना महागाईच्या भत्त्याच्या थकबाकीबाबत एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. ही रक्कम जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत मर्यादित असणार असून जर का सरकारने या महागाईच्या भात्यात वाढ केली तर पुढच्या भात्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होऊ शकते. खरं तर, भारतीय मजदूर संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश सिह यांनी देशाच्या कार्यरत अर्थमंत्र्यांना महामारीच्या काळात सरकारी कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त लोकांचा राखून ठेवलेला भत्ता परत करावा अशी मागणी केली होती आणि याच प्रयत्नांती आता सरकार काय निर्णय घेईल हे पाहावं लागेल.
देशांर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा भत्ता वाढणार का? (7th Pay Commission)
25 जानेवारी रोजी सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यावर सखोल चर्चा करण्यात आली होती, या चर्चेत 18 महिन्यांच्या कालावधीही संबंधित DA आणि DR यांच्या आर्थिक तणांवर चर्चा करण्यात आली. मुकेश सिंह यांनी अर्थमंत्रालयाला पाठवलेल्या पत्रात त्यांनी सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे योगदान अधोरेखित केले आहे. पुढे ते असंही म्हणाले की देशातील संपूर्ण सेवा आणि कामकाज सुरळीत राहण्यामागे या सर्व कर्मचाऱ्यांचा महत्वाचा वाटा आहे, त्यांचे योगदान आणि समर्पण उल्लेखनीय आहे आणि म्हणूनच कोविड महामारीच्या काळात बाकी राहिलेले त्यांचे 3 हप्ते सरकारने आगामी बजेटमधून जारी करावेत अशी विनंती केलेली आहे.
आत्ताच्या घडीला 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत(7th Pay Commission) सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 46 टक्क्यांचा महागाई भत्ता दिला जातो आणि आता म्हणजेच जानेवारी महिन्यात या रकमेत 4 टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे, आणि जर का सरकारने खरोखरच महागाईच्या भात्यात वाढ केली तर पेन्शनधारक आणि कर्मचाऱ्यांना 50 टक्क्यांपर्यंत लाभ मिळवता येईल.
