8th Pay Commission : कर्मचाऱ्यांना 8 वा वेतन आयोग कधी लागू होणार? राज्यमंत्री पंकज चौधरींनी दिले स्पष्टीकरण

8th Pay Commission । सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन श्रेणीत बदल करण्यासाठी 2014 मध्ये 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. सध्या केंद्रीय कर्मचार्‍यांना याच वेतन आयोगाअंतर्गत पगार देण्यात येतो. तसेच त्यांचे डीए निश्चित केले जातात. मात्र आता केंद्र सरकार 8 वा वेतन आयोग कधी लागू करणार असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांकडून विचारण्यात येत आहे. त्यांचा याच प्रश्नावर आता राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत कोणतीही योजना आखलेली नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

मोदी सरकार बदलणार परंपरा – 8th Pay Commission

8 वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात माहिती देताना पंकज चौधरी म्हणाले आहेत की, “सध्या केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 8 वा वेतन आयोग लागू (8th Pay Commission) करण्याबाबत कोणतीही योजना आखलेली नाही. मुख्य म्हणजे, सरकार साधारणपणे 10 वर्षांनी वेतन आयोग लागू करत असते. पण आता मोदी सरकार ही परंपरा बदलण्याचा विचार करत आहे. यावर आम्ही काम देखील सुरू केले आहे. असं त्यांनी म्हंटल आहे. सध्या, “कर्मचाऱ्यांच्या वेतन मॅट्रिक्सचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा करण्यासाठी एक नवीन प्रणाली तयार करण्याच्या हेतूने आम्ही काम करत आहोत. आम्हाला कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीवर आधारित प्रणाली लागू करायची आहे. जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या आधारे मोबदला देण्यात येईल. त्यानुसार त्यांचा पगार देखील वाढेल” असे देखील चौधरी म्हणाले आहेत.

त्याचबरोबर पुढे बोलताना, “सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार, केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना देण्यात येणारे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यांच्या रचनेत बदल करण्यासाठी नवीन आयोग स्थापन करण्याची गरज नसल्याचे चौधरी यांनी सांगितले आहे. पुढे जाऊन सर्व भत्ते आणि पगाराचा आढावा आयक्रोयड फॉर्म्युल्याच्या आधारे घेतला जाऊ शकतो अशी माहिती ही पंकज चौधरींनी दिली आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकार लवकरच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता जाहीर करू शकते. सरकार वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता वाढवते. पहिला भत्ता हा जानेवारी ते जून या कालावधीसाठी आहे. तर दुसरा जुलै ते डिसेंबर या कालावधीसाठी आहे. सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना ४२ टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे. त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा विचार केंद्र सरकार सध्या करत आहे.