Action Against Crypto Firms : आजकाल अनेक मंडळी पैसे कमावण्यासाठी क्रिप्टो करेंसीचा वापर करतात. तुम्ही देखील जर का क्रिप्टो करेंसीचा वापर करत असाल तर ही बातमी शेवटपर्यंत नक्कीच वाचा. कारण काही विदेशी क्रिप्टो करन्सीच्या कंपन्यांना मनी लॉन्ड्रीगच्या गुन्ह्या अंतर्गत करणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे आणि लवकरच भारतातून त्यांचा व्यवसाय कायमचा बंद करून टाकण्यात येईल. वाढत्या महागाईच्या काळात आपण गुंतवणुकीचे वेगवेगळे पर्याय शोधत असतो आणि क्रिप्टो करन्सी हा देखील त्यातीलच एक उपयोगी पर्याय समजला जातो. इथे केलेली पैशांचे गुंतवणूक झपाट्याने दुप्पट होते व भरपूर नफा कमवता येतो अशी एक सर्व साधारण ओळख निर्माण झालेली असल्यामुळे भारतात क्रिप्टो करेंसीचा व्यवसाय जोमाने वाढताना दिसतोय. मात्र आता नेमकं कुठल्या कंपन्यांच्या विरोधात ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे आणि त्यांचा नेमका गुन्हा तरी काय हे जाणून घेऊया….
‘या’ क्रिप्टो कंपन्यांवर करण्यात आली आहे कारवाई : (Action Against Crypto Firms)
भारत सरकारने सुरुवातीपासूनच क्रिप्टो करन्सी चालवणाऱ्या कंपन्यांवर कायमच बारीक लक्ष ठेवले आहे. विदेशातून आलेली ही गुंतवणुकीची पद्धत आपल्यासाठी किती सोयीस्कर आहे हे पडताळून पाहण्यासाठी भारत नेहमीच क्रिप्टो करन्सीच्या बाबतीत सावधान राहिला आहे. भारतात क्रिप्टो करन्सीवर भला मोठा टॅक्स लावला जातो आणि आताच्या घडीला क्रिप्टो करन्सीच्या बाजारात वावरणाऱ्या काही विदेशी कंपन्यांवर मनी लॉन्ड्रीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांच्या नावे कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली आहे. तसेच या कंपन्या बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत त्यांचा व्यवसाय भारतीय बाजारातून कायमचा उठवण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
गुरुवारी अर्थ मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मनी लॉन्ड्रीगच्या गुन्ह्याखाली बाइनेस, हुओबी, बिटरेक्स, बिटस्टैप, गेट डेटा, आईओ, क्रोकेन, MEXC ग्लोबल आणि बिटफाइनेक्स अशा एकूण नऊ विदेशी क्रिप्टो कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे (Action Against Crypto Firms). फायनान्शियल इंटेलिजंट युनिटच्या म्हणण्यानुसार या सर्व कंपन्या भारतात बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून व्यवहार करत होत्या. म्हणूनच त्वरित या कंपन्यांच्या वेबसाईट्सना भारतामधून कायमस्वरूपी बंद करून टाकण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
या कंपन्यांना देण्यात आलेली वेळेची मर्यादा किती?
वरती नमून केलेल्या नऊ विदेशी क्रिप्टो करन्सी कंपन्यांच्या नावे सरकारकडून जरी कारणे दाखवा नोट्स जारी करण्यात आली असली तरीही यावर खास वेळेचे बंधन अद्याप तरी लावण्यात आलेले नाही. कंपन्यांकडून सरकारने मागितलेली उत्तरे नेमक्या किती वेळात अपेक्षित आहे याची माहिती अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केलेली नाही. वेळेचे बंधन सध्या तरी मांडले गेले नसल्यामुळे यांच्या विरोधात कारवाई कधी केली जाईल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. भारतात क्रिप्टो कंपन्या विरुद् दाखल करण्यात आलेला हा पहिलाच गुन्हा आहे (Action Against Crypto Firms).
सरकारच्या माहितीनुसार फायनान्शिअल इंटेलिजंट युनिट कडे आत्तापर्यंत 28 क्रिप्टो सर्विस प्रोव्हायडर कंपन्यांची नोंद करण्यात आली होती, मात्र अलीकडच्या काळात क्रिप्टो व्यवहार जोमाने वाढला असून त्यांची एकूण संख्या आता 31 वर पोहोचली आहे. लक्ष्यात घ्या, अर्थ मंत्रालयाच्या नियमांनुसार प्रत्येक नवीन क्रिप्टो कंपनीने फायनान्शियल इंटेलिजंट युनिटमध्ये नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
