Bank Minimum Balance Rule: आपल्यापैकी अनेक जणं विविध बँकांचा वापर करत असतीलच. बँक खात्याचा वापर करून आपण पैसे तसेच इतर मौल्यवान वस्तू जपून ठेवण्याचे काम करतो. बँककडे राहिलेले पैसे हे सुरक्षित असतील याची आपणाला खात्री असते. मात्र काही बँक अकाउंट असेही असतात जे अनेक दिवसांपासून वापरले जात नाहीत, यामागे काहीही कारण असले तरीही रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) या सर्वोच्च बँककडून अशा प्रकारच्या निष्क्रिय बँक खात्यांबद्दल एक महत्त्वाची बातमी जारी करण्यात आली आहे. अगोदर बँक अकाउंट मध्ये जर का कमीत कमी रक्कम नसेल तर त्यावर विशेष प्रकारचा कर आकारला जायचा, ज्याला आपण मिनिमम बॅलन्स चार्ज असं म्हणायचो. मात्र आता पूर्णपणे निष्क्रिय असलेल्या खात्यांना देखील काळजी करण्याची गरज नाही.
रिझर्व बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या दोन वर्षांपासून कुठलाही आर्थिक व्यवहार न झालेल्या बँक खात्यांमधून आता कुठलीही विशेष रक्कम कर म्हणून आकारली जाणार नाही. तसेच स्कॉलरशिप आणि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) मिळवण्यासाठी सुरू केलेल्या बँक खात्यांना देखील कोणीही पूर्णपणे बंद करून टाकू शकत नाही. नवीन वर्षाच्या एप्रिल महिन्यापासून हा नियम लागू होणार असून वापरकर्त्यांना यामुळे अधिकाधिक फायदा मिळणार आहे.
टाइम्स ऑफ इंडिया मधून दिली सदर माहिती: (Bank Minimum Balance Rule)
टाइम्स ऑफ इंडिया या प्रसिद्ध वृत्तपत्राच्या माहितीनुसार आरबीआयकडून(RBI) निष्क्रिय असलेल्या बँक खात्यांबद्दल एक महत्त्वाची माहिती जारी करण्यात आली आहे. बँककडे सध्या मोठ्या प्रमाणात निष्क्रिय राहिलेला पैसा बाकी असून या नवीन नियमाच्या माध्यमातून हीच रक्कम कमी करणे हा बँकचा प्रमुख उद्देश आहे. आता जरी तुमच्या निष्क्रिय बँक खात्यामधून कोणताही कर आकारला जाणार नसला, तरीही या संबंधित माहिती तुम्हाला त्वरित बँकला देणे गरजेचे आहे. काही कारणास्तव जर का खातेदारक ही माहिती बँक पर्यंत पोहोचवू शकणार नसल्यास, गेरेन्टर म्हणून राहिलेल्या व्यक्तीने ही माहिती बँक पर्यंत पोहोचवणे अनिवार्य असणार आहे.
पुढे बँक असेही म्हणते की या निष्क्रिय खात्यांना पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी तुमच्याकडून कोणतीही रक्कम (Bank Minimum Balance Rule) मागितली जाणार नाही. सर्वोच्य बँक नुसार दावा न केलेल्या ठेवी मार्च 2023 च्या अखेरीस 28 टक्क्यांनी वाढून 42.272 कोटी रुपयांवर पोहोचल्या होत्या, जो आकडा गेल्या वर्षी केवळ 32.934 कोटी रुपये एवढाच होता. मात्र जाणून घ्या कि 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सक्रिय नसलेल्या ठेव खात्यांमधील कोणतीही शिल्लक रक्कम बँकांनी किंवा आरबीआयने तयार केलेल्या ठेवीदार आणि शिक्षण जागरूकता निधीमध्ये हस्तांतरित करणे आवश्यक असणार आहे (Bank Minimum Balance Rule).
बँक कडून घेण्यात आलेला हा निर्णय सर्वात महत्वाचा आहे. आपल्याकडून अनेकवेळा स्कॉलरशिप किंवा अन्य गरजांसाठी बँक खातं तयार केलं जातं. अनेकवेळा यांमध्ये विद्यार्थ्यांचा समावेश असतो, हि मंडळी बँक खातं सक्रिय ठेवण्यासाठी एखादी विशेष रक्कम वेळोवेळी जमा करू शकत नाहीत, कारण त्यांच्याजवळ मासिक वेतन मिळवण्याचा कोणताही मार्ग उपलब्ध नसतो. या नवीन नियमामुळे बँक ग्राहकांना फायदा मिळणार असून विविध बँकांचा ग्राहकवर्ग देखील परिणामी वाढण्याची शक्यता आहे.
