Budget 2024 : येत्या दोन दिवसांत देशात नवीन अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. जरी हा अर्थसंकल्प काही दिवसांचीच वैध ठरणार असला तरीही अनेक जणांना त्यांच्याकडून भरपूर अपेक्षा आहेत. मात्र लक्ष्यात घ्या की सरकारतर्फे अर्थमंत्रालयाने येणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून काहीही खास अपेक्षा ठेऊ नये अशी माहिती दिली होती, त्यामुळे सर्व अपेक्षांपैकी किती खऱ्या ठरतील हे पाहावं लागेल. काही दिवसांपूर्वीच आपण पाहिलं होतं येणाऱ्या बजेटमधून कुणाला पेन्शनमध्ये वाढ होण्याची आशा आहे तर काही जणांच्या मते सरकार यावेळी देखील अक्षय ऊर्जेसाठी अधिक रक्कम बाजूला सरेल, मात्र यामध्ये काही मंडळी अशीही आहेत ज्यांना येणारा अर्थसंकल्प शैक्षणिक क्षेत्रासाठीही खास नियोजन करेल अशी अपेक्षा वाटतेय, त्यामुळे आज थोडक्यात याबद्दल माहिती जाणून घेऊया..
सरकार शैक्षणिक क्षेत्रासाठी काय करावं? (Budget 2024)
विचार करून पाहिलं तर Covid महामारीपासून आपण बऱ्यापैकी तांत्रिक प्रगल्भतेचा वापर करत आहोत, आता यात काही मतभेद असले तरीही शिक्षणाचं बदलेलं स्वरूप आपण नाकारू शकत नाही. अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये आज तांत्रिक उपकरणांचा अधिक वापर होतोय आणि एकार्थाने बदलेला काळ पाहता ही खरी गरज देखील आहेच. पण ही गरज पूर्ण करण्यासाठी सर्वात महत्वाचं काय? ते म्हणजे पैसे, आणि हे पैसे कोण देणार? सरकार!! सरकारकडून Information आणि Technology क्षेत्रातही खर्च केलेला पैसा शिक्षण क्षेत्राला मदत करणार आहे.
आपण नेहमीच म्हणतो की तरुण हे आपली खारी ताकद आहेत, आणि याच तरुणांना जागतिक स्पर्धेत स्वतःचं स्थान निर्माण करायचं असेल तर काही सोयी आणि सुविधा शाळेपासूनच उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत असं तज्ञ म्हणतात, यात खास करून शाळांमध्ये परदेशी भाषा कौशल्य आणि आंतरराष्ट्रीय मान्यता असलेली कौशल्य प्रमाणपत्रे समाविष्ट करणे महत्त्वाचे आहे. सरकारी आणि खाजगी कौशल्य विकास संस्थांकडून जागतिक स्तरावर वापरल्या जाणाऱ्या फ्रेमवर्क आणि प्रमाणपत्रांवर लक्ष्य केंद्रीत केलं पाहिजे. हे करण्याने, भारतीय युवांना जागतिक कंपन्यांमध्ये उत्तम रोजगार मिळवण्याची संधी वाढेल.
आपल्या देशातील अधिकाधिक तरुणांना भारत बाहेर जाऊन अभ्यास, रिसर्च करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. काही जणांच्या मते सरकारने परदेशी शिक्षणावर अधिक भर दिल्याने अनेक इच्छुकांना जुनी चौकट सोडून पुढे जात स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी मिळेल, यात सरकारने काय करावं? तर, शैक्षणिक कर्जावर लागणाऱ्या व्याजाची किंमत आटोक्यात आणावी परिणामी विध्यार्थ्यांच्या पालकांवर शिक्षणचा बोजा राहणार नाही किंवा भारत सरकार कडून परदेशातील विद्यापीठांबरोबर हात मिळवणी केली गेली पाहिजे, काही लोकांच्या मते आपल्या देशातील आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाच्या क्षमतेला ओळखून, त्याचा चांगला वापर करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे.
यासाठी सरकारने अनेक उपाय योजावे, जेणेकरून दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टिअरच्या शहरांतील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय शिक्षण परवडणारे आणि सहज उपलब्ध होईल. यात सरकार या विद्यार्थ्यांसाठी लक्षित शिष्यवृत्ती योजना, विदेशी शिक्षणासाठी पाठिंबा देणाऱ्या कुटुंबांसाठी कर सवलत आणि सुलभ व्हिजा प्रक्रिया यांचा समावेश करू शकते. या पैलूंना संबोधणारे बजेट (Budget 2024) विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाच्या स्वप्नांच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठीच मदत करणार नाही, तर भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक आणि बौद्धिक विकासालाही मोठे योगदान देणार आहे.
