Budget 2024 : फेब्रुवारीच्या पहिल्याच दिवशी देशाचं बजेट सादर केलं जाईल, आणि आता या दिवसाला काही जास्ती कालावधी बाकी राहिलेला नाही. आपण गेल्यावर्षीचं बजेट तपासून पाहिलं तर अर्थ मंत्रालयाकडून Power Sector वर अधिक भर दिला गेला होता. निर्मला सीतारामन यांनी Power Sector साठी 20.672 कोटी रुपयांचे वाटप केले होते. यंदाच्या बजेटबद्दल अनेक चर्चा केल्या जात आहेत, आणि त्यांपैकीच एक म्हणजे Power Sector. बाजारातील तज्ञांच्या मतानुसार यंदाच्या बजेटमध्ये देखील Power Sector वर अधिक भर दिली जाऊ शकते, कारण सरकारला भविष्यात अनेक बदल घडवायचे आहेत आणि त्यादृष्टीने पाऊलं उचलण्यासाठी या क्षेत्राकडे विशेष लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे.
यंदाच्या बजेटमध्ये Power Sector ला प्राधान्य मिळणार का? (Budget 2024)
अनेक ब्रोकरेज फर्म्सच्या म्हणण्यानुसार यंदाच्या बजेटमध्ये सरकार वित्तीय एकत्रीकरणावर लक्ष केंद्रित करू शकते. मागच्या वर्षीच्या बजेटचा आधार घेऊन यंदा देखील सरकार आपली धोरणे आणि प्राधान्ये निश्चित करण्याची शक्यता आहे. ऍक्सीज सेक्युरिटीज आपल्या अहवाल म्हणतात, आत्ताच्या घडीला अक्षय उर्जेचा वापर वाढवणं ही सरकारची पहिली जबाबदारी आहे. देशातील जनतेला परवडणाऱ्या दरांत वीज उपलब्ध व्हावी आणि विजेच्या बाबतीत पूर्णपणे आत्मनिर्भर होण्यासाठी सरकार अश्या प्रकारच्या योजनांची आखणी करीत आहे. या सर्व बाबींचा सखोल विचार केला तर येणाऱ्या बजेटमधून अर्थ मंत्रालय अक्षय ऊर्जा म्हणजेच Renewable Energy कडे अधिक लक्ष देण्याची शक्यात वाटते.
या कंपन्यांचे शेअर्स वाढण्याची शक्यता:
आपण जर का सरकारचा अक्षय ऊर्जेबाबतचा एकंदर दृष्टीकोन पहिला तर येणाऱ्या बजेटमध्ये अक्षय ऊर्जेत सरकार नक्कीच विशेष रक्कम जोडू शकते. JM Financials च्या अहवालानुसार, NHPC ही जलविद्युत क्षेत्रातील बादशहा आहे. देशातील सर्वात मोठ्या जलविद्युत कंपन्यांपैकी एक असलेल्या NHPC च्या समभागांकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा केली जात आहे. एलारा विश्लेषकांनीही या समभागांबद्दल सकारात्मक मत व्यक्त केले आहे(Budget 2024).
NHPC च्या समभागांचे वाढण्याची अनेक कारणे आहेत. एक कारण म्हणजे भारत सरकारचा जलविद्युत क्षेत्रात गुंतवणुकीचा वाढता कल. सरकारने 2030 पर्यंत 500 GW जलविद्युत उत्पादन क्षमता निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, यामुळे NHPC सारख्या कंपन्यांना नवीन प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर मिळण्याची शक्यता आहे. दुसरे कारण म्हणजे जागतिक पातळीवर वाढती ऊर्जा मागणी. जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी देशांमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांकडे वळण घेतले जात आहे. यामुळे जलविद्युत क्षेत्राला चालना मिळत आहे आणि सर्वात शेवटी म्हणजे निवडणुकीपूर्वी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले जाईल आणि यामुळे NHPC सारख्या कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो.
