Budget 2024: फेब्रुवारी महिन्याच्या 1 तारखेला अर्थ मंत्रालयाकडून देशाचे बजेट सादर केले जाणार आहे. मराठी भाषेत आपण बजेटला अर्थसंकल्प असे म्हणून संबोधतो. मात्र सध्या देशात निवडणुकांचे वातावरण असल्यामुळे हा अर्थसंकल्प काही वर्षभरासाठी लागू होणार नाही, तर कार्यरत सरकार आणि नवीन येणाऱ्या सरकार स्थापनेमध्ये देशाची अर्थव्यवस्था बिघडू नये म्हणून अवघ्या काही महिन्यांसाठीच हे बजेट तयार केलं जाणार आहे . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शासनाचा दुसरा कार्यकाळ लवकरच समाप्त होईल, आणि यानंतर सत्ता कोणाच्या हाती जाणार असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात कायम आहे. निवडणुकीच्या धकाधकीत येणारं हे बजेट, इंट्रीम बजेट म्हणून ओळखलं जातं. याच दरम्यान वोट ऑन अकाउंटच्या चर्चा देखील केल्या जात आहेत, त्यामुळे या सगळ्यात गफलत होणं सवाभाविक आहे. जाणून घ्या कि दरवेळी सादर होणारं बजेट आणि इंट्रीम बजेट यामध्ये सुद्धा मोठा फरक असतो. येणाऱ्या अर्थसंकल्पाविषयी आज सविस्तर याबद्दल माहिती जाणून घेऊया.
सर्वसाधारण बजेट कसं असतं?(Budget 2024)
सर्वसाधारण बजेटमध्ये (Budget 2024) केंद्र सरकारच्या अंतर्गत अर्थ मंत्रालय एका संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी देशाचे नियोजन तयार करते. फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या तारखेला सादर होणार बजेटमध्ये कोणकोणत्या विभागाला किती टक्के रकमेची आवश्यकता असू शकते याचा आढावा घेतला जातो व त्यानुसार पैशांचे नियोजन करून एकूण बजेट सर्वांसमोर सादर केलं जातं. दरवर्षी एप्रिल महिन्यापासून नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात होत असते, म्हणूनच त्याच्या दोन महिने अगोदरच सरकारकडून बजेट प्रस्तुत केलं जातं.
इंट्रीम बजेट म्हणजे काय?
वरती नमूद केल्याप्रमाणे देशात लवकरच सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. यानंतर केंद्र शासनाची सत्ता नवीन सरकार आपल्या हाती घेईल. मात्र या संपूर्ण काळात देशाची अर्थव्यवस्था बिघडू नये, कोणत्याही आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावं लागू नये म्हणून कार्यरत अर्थ मंत्रालयाकडून केवळ काही दिवसांसाठीच बजेट प्रस्तुत केलं जातं, यालाच इंट्रीम बजेट असं म्हणतात. उत्पन्न आणि खर्च हे बजेट तयार करताना लक्ष्यात घेतले जाणारे दोन प्रमुख घटक आहेत, म्हणजे सरकार पैसे कसे कमावते आणि ते कसे खर्च करते यानुसार बजेटची आखणी करण्यात येते. सरकारच्या कमाईचे दोन मुख्य स्त्रोत असतात, ते म्हणजे प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर. इंट्रीम बजेटमध्ये कर आकारणीशी संबंधित नियमांमध्ये कोणतेही बदल नसले तरी, सरकारला खर्चाच्या आघाडीवर विविध बाबींसाठी निधीची तरतूद करावी लागते आणि याचीच दाखल इंट्रीम बजेटमध्ये घेतली जाते.
इंट्रीम बजेट आणि वोटन अकाउंट यामध्ये फरक काय?
अनेक वेळा आपण इंट्रीम बजेट आणि वोट अकाउंट यामध्ये गफलत करतो. मात्र समजून घ्या की ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. वोट ऑन अकाउंट हा इंटरिम बजेटचा एक भाग आहे, यामध्ये संपूर्ण कार्यकाळासाठी आवश्यक असणाऱ्या खर्चाची व्यवस्था केली जाते (Budget 2024). यामध्ये सरकारला आवश्यक असू शकणाऱ्या खर्चाचा तपशील दिला जातो. इंट्रीम बजेटला संसदेमधून संमती मिळण्याआधी वादविवादांना सामोरं जावं लागतं, मात्र वोट ऑन अकाउंटच्या बाबतीत कोणीही वाद घडत नाहीत. इंट्रीम बजेटमध्ये गरजेनुसार सरकारकडून काही बदल केले जातात मात्र वोट ऑन अकाउंटच्या बाबतीत कुठल्याही प्रकारचा बदल केला जाऊ शकत नाही. इंट्रीम बजेट हे फक्त निवडणुकांच्या काळात तयार केलं जातं, मात्र वोट ऑन अकाउंट सरकार कोणत्याही वर्षात अतिरिक्त खर्चाच्या व्यवस्थेसाठी तयार करू शकते.
