Budget 2024: फेब्रुवारीच्या पहिल्या दिवशी अर्थ मंत्रालयाकडून वर्ष २०२४ चे बजेट जाहीर केले जाणार आहे. मात्र आता लवकरच देशभरात निवडणुका होऊन सरकार बदलले जाणार असल्यामुळे हे बजेट जास्ती काळासाठी वैध असणार नाही. त्यामुळे मोदी सरकारच्या अंतर्गत निर्मला सीतारामन या शेवटचं बजेट प्रस्तुत करतील. कार्यरत सरकारच्या मतांवर बजेटच्या एका मोठ्या निर्णयामुळे परिणाम होऊ नये, किंवा देशभरातील लोकांना बाकी राजकीय पक्ष्यांबद्दल कोणताही गैरसमज निर्माण होऊ नये म्हणून हे बजेट केवळ काही काळासाठीच वैध ठेवण्यात येईल. नवीन सरकार स्थापन होण्याअगोदर देशभरात आर्थिक नियोजनाची घडी नीट बसावी म्हणून हे बजेट सादर करण्यात येणार आहे…. या बजेट मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
निर्मला सीतारामन मांडणार 6 वं बजेट (Budget 2024):
नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत निर्मला सीतारामन या अर्थ मंत्री म्हणून देशाच्या आर्थिक घडामोडींची जबाबदारी सांभाळतात. यात देशाचं बजेट तयार करणं हा सर्वात मोठा घटक मानला जातो. घर खर्चासाठी ज्याप्रमाणे घरातली बाई महिन्याभराचे नियोजन करते अगदी तशीच मांडणी देशाची आर्थिक घडी बसवण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाकडून केली जाते. यात मंत्रालयाकडून येणारा खर्च, वस्तूंच्या किमती आणि इतर महत्वाच्या गोष्टी ठरवल्या जातात. देशभरात आता लवकरच निवडणुका सुरु होतील आणि सरकारच्या खुर्चीवर कदाचित वेगळी सत्ता विराजमान होईल, त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून सादर करण्यात येणारं हे शेवटचं बजेट सुद्धा ठरू शकते. अर्थमंत्री म्हणून कामकाज सांभाळत असलेल्या सीतारामन यांची बजेट तयार करण्याची हि सहावी वेळ ठरेल. या संधीचा फायदा करवून घेत मोदी सरकार कर्मचारी वर्गावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करू शकते.
गेल्या काही काळापासून मोदी सरकार देशात नवीन कामगार कायदा (Labor Act)आणण्याच्या तयारीत होते, मात्र काही कारणास्तव ते काही अद्याप प्रत्यक्षात उतरलेले नाही. येणाऱ्या निवडणूका आणि बजेट यांची सांगड घालत आत मात्र मोदी सरकार या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करू शकते (Budget 2024). आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्र सरकार जनतेला खुश करणाऱ्या घोषणा करू शकते.
कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या वाढणार?
कर्मचारी वर्गाच्या बाबतीत नवीन कायद्याच्या अंतर्गत काही नियम बदलू शकतात, विशेष म्हणजे हा नवीन नियम कर्मचाऱ्यांची सुट्टी वाढवू शकतो. आत्तापर्यंत अर्जित रजा (Earned Leave) केवळ 240 म्हणून अंकित करण्यात आल्या आहेत, ज्यांच्यामध्ये सरकार वाढ करवून हा आकडा 300 पर्यंत नेण्याच्या विचारात दिसतेय. कामगार संहितेच्या अंतर्गत श्रम मंत्रालय आणि इतर विभागांमध्ये याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे (Budget 2024). देशभरातील कर्मचारी वर्गाने देखील कैक दिवसांपूर्वी अर्जित रजा वाढवावी म्हणून सरकार जवळ याचना केली होती, अद्याप सरकारने निर्णय जाहीर केलेला नसला तरीही येणाऱ्या काळात नक्कीच हा नवीन नियम लागू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
