Dharavi Redevelopment Project : मुंबई शहरातील मागच्या अनेक दिवसांपासून अडकून राहिलेला प्रकल्प म्हणजे धारावी प्रकल्प होय. साधारणपणे 20 वर्षांआधी सुरु झालेल्या प्रकल्पाचं काम या ना त्या कारणामुळे अकडून पडलेला आहे. संपूर्ण आशिया खंडातील धारावी हि सर्वात मोठी स्लम एरिया म्हणून ओळखली जाते, या गरीब वस्तीत आजही सुमारे 9,00,000 पेक्षा जास्ती लोकं राहतात. काही दिवसांपूर्वी मुंबईमधल्या 590 एकर पसरलेल्या या या परिसरातील रहिवाश्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी अदानी समूहाला देण्यात आली होती, पण आता काही कारणास्तव पुन्हा एकदा या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला जातोय, काय आहे कारण जाणून घेऊया…
धारावी प्रकल्पाला पुन्हा विरोध : (Dharavi Redevelopment Project)
महाराष्ट्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी अदानी समूहाला धारावी प्रकल्प सुपूर्त केला होता. मुंबई शहरातील झोपडपट्ट्यांना नवीन स्वरूप मिळण्याच्या या कामाला आता पुन्हा एकदा विरोध केला जात आहे. हा विरोध सध्या अदानी समूहाला दिलेल्या जबाबदारील आहे. विरोधी पक्ष कॉंग्रेसने त्यांच्यावर आदेशात अनियमितत झाल्याचा आरोप लावला आहे. ,मागच्या जुलै महिन्यात सरकारकडून अदानी समूहाला धारावीच्या पुनर्विकासाचे काम सोपवले होते, आणि यासाठी अदानी रियालटीने 5069 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. मात्र आता पुन्हा एकदा विरोध सुरु झाल्याने हा प्रकल्प अडकून पडलाय.
नेमका आरोप काय?
धारावीतील रहिवाश्यांना पालघर सारख्या दूरच्या भागात पाठवण्यासाठी भरपूर पैसे देण्यात आले आहेत असा आरोप कॉंग्रेस पक्षाच्या मुंबा अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी केलाय. तसेच अनेकदा पोलीस अधिकारी इथल्या रहिवाश्यांच्या घरी जाऊन पुन्हा पुन्हा त्यांना प्रकल्पाला विरोध करू नये अश्या सूचना देत आहेत असंही त्याचं म्हणणं आहे. कॉंग्रेस पक्षाच्या मते अदानी समूहाकडून सुरु करण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पामध्ये अनेक त्रुटी असल्यामुळे या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला जातोय (Dharavi Redevelopment Project).
सुमारे दोन दशकांपासून अडकलेल्या या प्रकल्पाला आशेचा किरण दिसत असताना पुन्हा एकदा संकटांचे ढग दिसू लागलेत. अंदाजे 8 लाख जनसंख्या असलेल्या या भागात त्यांचे 13 हजार छोटे व्यवसाय आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी किमान 23,000 कोटी रुपये लागतील असा अंदाज वर्तवला जातोय, विकासाचा पाया घालून इथे अनेक हाय राईज इमरती उभ्या राहणार आहेत, त्यामुळे जागेवरून हलवल्या जाणाऱ्या या लोकांना राहायला घरं दिली जाण्याचा शब्द दिला गेलाय. सध्या हे क्षेत्र अविकसित क्षेत्र म्हटलं जातंय तसेच विशेष नियोजन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे.
