E-Commerce Policy : केंद्र सरकारकडून लवकर भारतात ई-कॉमर्सचे धोरण लागू करण्यात येणार आहे, आणि याचा ग्राहक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांवर परिणाम झालेला दिसून येईल. त्यामुळे सध्या प्रधान मंत्री कार्यालयाकडून ई-कॉमर्स धोरणाचा किरकोळ व्यापारी आणि लहान व्यवसायांवर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो हे समजून घेण्यासाठी परीक्षण करण्यात येत आहे. या संभाव्य बदलानंतर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने तयार केलेल्या धोरणात अमेझॉन, फ्लिपकार्ट यांसारख्या प्रसिद्ध ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांचे निर्बंध कमी केले जाऊ शकतात. माध्यमांना मिळालेल्या माहितीनुसार हे धोरण सध्या प्रक्रियेच्या अंतिम टप्प्यावर असून प्रधानमंत्री कार्यालयाची संमती मिळाल्यानंतर लवकरच हे देशवासीयांसाठी जाहीर केले जाईल. सरकारला ग्राहक तसेच विक्रेते या दोन्ही बाजूच्या घटकांचा समतोल साधायचा आहे. म्हणूनच कुणा एकावर अन्याय होणार नाही व दोघांच्या हिताचे रक्षण होईल याची काळजी घेत सदर निर्णय जाहीर केला जाईल.
ई-कॉमर्स धोरणाला होतोय विरोध: (E-Commerce Policy)
सध्या आपल्या देशात ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जसे की Amazon, Flipkart, Myntra यांवरून अधिकाधिक जीवन आवश्यक वस्तूंची खरेदी केली जाते, आणि याचा विपरीत परिणाम देशातील लहान व्यावसायिकांना भोगावा लागत आहे. एक विशिष्ट ग्राहक वर्ग हा ऑनलाइन माध्यमाने वस्तू खरेदी करत असल्यामुळे लहान व्यावसायिकांना नुकसानीचा सामना करावा लागतोय. सध्या ई-कॉमर्स हे धोरण (E-Commerce Policy) अत्यंत विवादाच्या कचाट्यात सापडलेले असून पारंपारिक व किरकोळ विक्रेत्यांकडून या धोरणाला विरोध केला जातोय. कॉन्फिडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स या संस्थेचे सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी कॉमर्स क्षेत्रात सध्या असमान स्पर्धा सुरू असल्याची माहिती दिली. गेल्या अनेक वर्षांपासून बाजारातील लहानसहान विक्रेते ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलतींना विरोध करत आहेत. या ऑनलाईन कंपन्यामुळे त्यांचा ग्राहक वर्ग घटत असल्याची त्यांची तक्रार आहे.
काय असेल नवीन कॉमर्सचे धोरण?
प्रधानमंत्री यांच्या कार्यालयातून जर का नवीन धोरणाला मंजुरी मिळाली तर नवीन ई-कॉमर्स धोरणामध्ये किमतीपेक्षा कमी वस्तू विकण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. तसेच सर्व ई-कॉमर्स कंपन्यांना सरकारकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे. ज्या कंपन्या विरुद्ध ग्राहकांकडून तक्रार नोंदवण्यात येईल, अशा तक्रारी वेळेतच लक्षात घेत त्यावर उपाय केले जातील. या नवीन धोरणाचा (E-Commerce Policy) वापर करून कदाचित सरकार डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या आधारे वस्तू विकणाऱ्या सर्व ई-कॉमर्स कंपन्यांना एका कक्षेत आणू शकतो. यावर गेल्या तीन वर्षांपासून काम सुरू असले तरीही अद्याप याची घोषणा जनतेसाठी करण्यात आलेली नाही.
