Electoral Bonds: लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजनेवर मोठा घाव घातला आहे.”काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणे योग्य नाही. इलेक्टोरल बाँड योजना माहितीच्या अधिकाराचे आणि स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे” असे म्हणत सर्वोच्य न्यायालयाने या योजनेला बेकायदेशीर ठरवत ती रद्द केली आहे. या योजनेद्वारे राजकीय पक्षांना निधी मिळत होता. काही दिवसांपासून अनेक याचिकांमध्ये या योजनेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले होते आणि आज न्यायालयाने याचिकांवर सुनावणी घेऊन योजनेला रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे.
Electoral Bonds: काय आहे आणि काय वाद आहे?
इलेक्टोरल बाँड ही एक प्रॉमिसरी नोट आहे जी राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी वापरली जाते. 2017 मध्ये भारत सरकारने ही योजना सुरू केली आणि 2018 मध्ये ती कायदेशीररित्या लागू झाली. या योजनेतून, भारतातील कोणताही नागरिक किंवा कंपनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखांमधून इलेक्टोरल बाँड खरेदी करून त्यांच्या आवडीच्या राजकीय पक्षाला देणगी देऊ शकत होता. हे बाँड 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख आणि 1 कोटी च्या मूल्यांकनात उपलब्ध होते. बँकेद्वारे खरेदी केल्यानंतर, हे बाँड पक्षाला जमा केले जातात आणि ते पक्ष त्यांच्या खात्यात जमा करू शकत होते.
देशातील सर्व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना निवडणूक बाँड(Electoral Bonds) मिळू शकत होते, परंतु त्यासाठी त्या पक्षाला गेल्या लोकसभा निवडणुकीत किमान एक टक्का मतदान मिळवणे आवश्यक होते. याचा अर्थ असा की, ज्या पक्षांना जनतेचा पाठिंबा होता त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेत असे.
