Electoral Bonds: इलेकट्रोल बॉण्ड्स(Electoral Bonds) हा आताच्या घडीला सर्वात महत्वाचा विषय बनला आहे. आज समोर आलेली महत्वाची बातमी सांगते की भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी आज मोठा खुलासा केला असून त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आता लवकरच Electoral Bonds बाबतची सर्व माहिती निवडणूक आयोग लवकरच जाहीर करणार आहे. फक्त इतकंच नाही तर, जम्मू आणि कश्मीरसह संपूर्ण देशात शांततेत आणि सर्वाधिक मतदानाच्या सहभागाने निवडणूक पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोग कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
स्टेट बँकचा डेटा जाहीर: (Electoral Bonds)
यापूर्वी स्टेट बँके सर्वोच्य न्यायालयात मुदतवाढीचे पत्र दाखल करत जून 30 पर्यंत वेळ मागितली होती. मात्र या विनंतीला न्यायालयाने त्वरित फेटाळून लावत बँकेला मंगळवार पर्यंत म्हणजेच आज पर्यंत कार्यालयीन वेळ संपण्यापूर्वी सर्व तपशील आयोगाला द्यावेत असे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्टेट बँकेने (SBI) निवडणूक आयोगाला (EC) संपूर्ण माहिती दिली आहे. या माहितीनुसार गेल्या पाच वर्षात (एप्रिल 2019 ते फेब्रुवारी 2024) जवळपास 22,217 Electoral Bonds विकण्यात आलेत, त्यापैकी 22,030 बँड्सच रोख करण्यात आल्या आहेत.
SBI अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीपत्रात त्यांनी निवडणूक बँड खरेदी करतानाचा दिवस, रक्कम आणि खरेदी करणाऱ्याची माहिती, तसेच कोणत्या पक्षाने कोणत्या तारखेला किती रकमेची बँड रोख केली याची माहिती बँकेकडे आधीपासूनच नोंद केली गेली होती(Electoral Bonds), असेही स्पष्ट केले आहे.
