Electoral Bonds: आपल्या देशातील सर्वोच्य न्यायचे व्यासपीठ समजले जाणाऱ्या Supreme Court ने आज State Bank Of India च्या Electoral Bonds च्या बाबतीतील अर्जाला नामंजूरी दिली आहे. सर्वोच्य न्यायालयाकडे स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)ने निवडणूक बँड योजनेची माहिती उघड करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी अशी विनंती केली होती, जी कोर्टाने अमान्य केली आहे आणि याउलट कोर्टाने स्टेट बँकेला उद्यापर्यंत निवडणूक आयोगाला Electoral Bonds बद्दल माहिती देण्यास सांगितले आहे, पुढे ही माहिती आयोगाने आपल्या वेबसाइटवर येत्या शुक्रवारी 15 मार्च रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत अपलोड करायची आहे.
उद्यापर्यंत द्यावी लागणार माहिती: (Electoral Bonds)
आज सर्वोच्य न्यायालयाकडून एक महत्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती डी. व्हाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली पाच जणांच्या खंडपीठाने स्टेट बँकेच्या मुदतवाढीच्या मागणीला नाकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, निवडणूक आयोगाला Electoral Bonds ची माहिती उद्या म्हणजे 12 मार्चपर्यंत SBI कडून दिली जावी. बँकेकडून ही माहिती सहज उपलब्ध होण्यासारखी असल्याने सर्वोच्य न्यायालयाने हे कठोर पाऊल उचलले आहे. Electoral Bonds घेतलेल्या लोकांची आतापर्यंत गुप्त असलेली माहिती जनतेसमोर येणार असून येत्या शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
स्टेट बँकने का केला होता अर्ज?
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्याजवळ आत्ताच्या घडीला भुरपूर डेटा उपलब्ध असल्याने तो अचानक प्रसिद्ध करणे त्यांच्यासाठी कठीण आहे. त्यांच्या अर्जानुसार एप्रिल 2019 ते फेब्रुवारी 2024 दरम्यान तब्बल 22,217 Electoral Bonds विकले गेले होते आणि हा आकडा 44,000 पेक्षा अधिक म्हणावा लागेल, परिणामी SBI ने सर्वोच्य न्यायालयाकडून अधिक काळ मागितला होता.
