Elon Musk : इलोन मस्क यांना आपण जगभरातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती म्हणून ओळखतो, पण इलोन मस्क हे केवळ श्रीमंतच नसून विचारी आणि चतुर उद्योगपती म्हणूनही जगप्रसिद्ध आहेत. बाजारात चाललेल्या चर्चांच्या अनुसार इलोन मस्क यांनी ट्विटरची जबाबदारी घेतल्यापासून ही कंपनी नुकसानीचा सामना करीत आहे. कंपनीचे कर्मचारी देखील एक्सचे (X) भवितव्य शून्यात असल्यामुळे कंपनी सोडण्याच्या मार्गावर आहेत. मात्र इलोन मस्क यांच्या अडचणी इथेच थांबत नाहीत, त्यांनी हल्लीच केलेल्या एका ट्विटमुळे ते ज्यू आणि गोऱ्या लोकांच्या वादात अडकले आहेत. परीणामार्थी अनेक जाहिरातदारांनी इलोन मस्क यांच्या ट्विटरवर जाहिरात देणे बंद केले आहे. अशा एक-ना-अनेक संकटांना सामोरे जात असताना आता भारताने देखील इलोन मस्क यांच्या विरोधात एक निर्णय घेतला आहे. काय आहे भारताचा नवीन निर्णय जाणून घेऊया…..
भारतामुळे Elon Musk यांच्या डोकेदुखीत वाढ:
प्रसिद्ध उद्योगपती इलोन मस्क यांची इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी म्हणजेच टेस्ला. ही कंपनी भारतात आपला व्यवसाय सुरू करण्यास इच्छुक आहे. गेल्या काही दिवसांपासून भारत सरकार आणि इलोन मस्क यांच्यात सदर व्यवसायाबाबत चर्चा सुरु आहेत आणि लवकरच टेस्ला भारतीय बाजारात आपल्या इलेक्ट्रिक गाड्या विक्रीसाठी उपलब्ध करणार आहे. मात्र आता या करारानंतर टेस्ला कंपनीने भारत सरकारकडे काही स्पेशल सवलत मागितली आहे आणि म्हणूनच आता या चर्चांना वेगळी कलाटणी मिळालेली दिसते. अद्याप तरी भारत सरकारने त्यांच्या या मागणीला फेटाळून लावल्यामुळे कदाचित भारतही इलोन मस्क यांच्यासाठी डोकेदुखी बनू शकतो.
इलोन मस्क यांनी मागितली होती सवलत :
इलोन मस्क यांनी भारत सरकारकडे इलेक्ट्रिक वाहनांवर विशेष सूट देण्याची मागणी केली होती, ज्यात त्यांनी सरकारला इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या सीमा शुल्कात 40 टक्के कपात करण्याची विनंती केली आहे .सध्या बाजारात इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या आयातीवर 60 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारले जाते. या संबंधात मंत्रालयात चर्चा करून संपूर्णपणे भारतात व्यवसाय सुरु न करणाऱ्या कंपनीला सरकारकडून कुठलीही विशेष सवलत दिली जाणार नाही असे मत व्यक्त केले आहे. भारत सरकार आपल्या निर्णयावर कायम असून त्यांनी इलोन मस्क (Elon Musk) यांना कोणतीही विशेष सूट दिली जाणार नाही असे ठणकावून सांगितले आहे. जेव्हा सरकार इतर सर्व कंपन्यांना संदर्भात सूट देण्याचा विचार करेल तेव्हाच इलोन मास्क यांच्या टेसला कंपनीचाही यात समावेश करण्यात येईल. आता कोणा एकासाठी सवलती दिल्या तर सरकारसाठी ही गोष्ट कष्टकरी होऊ शकते असे भारत सरकारचे म्हणणे आहे.
