Fake Crop Insurance Applications : देशभरातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी म्हणून सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जातात. भारत हा आजही कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो, आणि देशभरात विविध ठिकाणी परंपरागत चालत आलेल्या शेतीचा व्यवसाय पुढे नेला जात आहे. मात्र शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामध्ये असलेली एक मोठी साखळी संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवता येत नाही, त्यामुळे खरोखर कष्ट करणारा माणूस हा नेहमीच उपाशी राहतो. म्हणूनच सरकारकडून अश्या गरजू लोकांना मदतीचा हात पुढे केला जातो. राज्यात प्रधानमंत्री खरीप पिक विमा योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना 1 रुपयाचा विमा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी राज्य सरकार तर्फे सामायिक सुविधा केंद्र चालकांना प्रत्येक अर्जामागे 40 रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. मात्र आता काही केंद्र चालकांनी राज्य सरकारची फसवणूक करत यात 9 हजार बनावटी अर्ज दाखल केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. सरकारची फसवणूक केलेला हा प्रकार गंभीर असल्यामुळे आता लवकरच त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाणार आहे.
बनावटी अर्ज सादर करून सरकारची केली फसवणूक: (Fake Crop Insurance Applications)
राज्यात खरीप पिक विमा योजनेचे बनावटी अर्ज तयार करून तब्बल 48 हजार हेक्टर वरील पिकांना विमा संरक्षण देण्यात आल्याचे गंभीर प्रकरण उघडकीस आली आहे. या प्रकरणाचा छडा लागल्यानंतर कृषी विभागाने त्वरित अशा 11 सामायिक सुविधा केंद्रांना टाळे ठोकले आहे. महाराष्ट्र राज्यात सरकारकडून प्रधानमंत्री खरीप पिक विमा योजनेअंतर्गत एक रुपयात विमा उपलब्ध करून देण्यात आला होता, राज्यातील शेतकरी देखील या योजनेमुळे खुश होते आणि या योजनेला भरभरून प्रतिसाद देत होते.
माध्यमांना मिळालेल्या माहितीनुसार आत्तापर्यंत 1 कोटी 70 लाख अर्जाद्वारे, 1 कोटी 13 लाख हेक्टर वरील पिकांचा विमा उतरवला गेलाय. हा अर्ज भरण्यासाठी सरकारने सामायिक सुविधा केंद्रांना परवानगी दिली होती व या प्रत्येक अर्जामागे केंद्रांना ४० रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते. मात्र याच अर्ज भरणाऱ्या केंद्र चालकांनी अधिक अनुदानाच्या लालसेने तसेच काही कंपन्यांच्या सांगण्यावरून बनावटी अर्ज (Fake Crop Insurance Applications) तयार केल्याचे कृषी विभागाच्या नजरेस आले आहे.
कसा तयार केला बनावटी विमा?
बनावटी विमा तयार करताना केंद्र चालकांनी शेतकऱ्यांच्या नावावर शेती नसताना देखील दुसऱ्या शेतकऱ्याची जमीन विमा संरक्षित केली व त्या शेतकऱ्याच्या परवानगीशिवाय त्याच्या जमिनीचा विमा उतरवला. एवढेच नाही तर या केंद्र चालकांकडून महापालिका, नगरपालिका, औद्योगिक, अकृषक जमिनीचा देखील विमा उतरवण्यासाठी वापर करण्यात आला. कृषी विभागाच्या पडताळणी वेळी त्यांना वनविभाग, पटबंधारे विभाग, मंदिराच्या जमिनी किंवा इतर संस्थांच्या जमिनीचा देखील विमा उतरवला गेल्याचे प्रकार पाहायला मिळाले.
कृषी विभागाने केलेल्या प्राथमिक तपासणी मधून 11 निवडक सामायिक सुविधा केंद्रांनी हा गैरप्रकार केल्याचे प्रकाशात आले आहे. या केंद्रांनी आतापर्यंत 8,116 बनावटी अर्ज दाखल केले होते व या बनावटी अर्जांतर्फ 48,198 हेक्टर वरील पिकांना विमा संरक्षण देण्यात आले होते. हे संरक्षण दिल्यामुळे त्यांना 295 कोटी 86 लाख रुपयांचे संरक्षण मिळाले, आणि या मोठ्या आकड्यामुळेच राज्य सरकारला जवळपास 38 कोटी 56 लाख रुपयांचा विमा हप्ता या कंपन्यांना द्यावा लागणार होता. मात्र हा सर्व प्रकार आता सरकारच्या नजरेस आल्यामुळे त्वरित हे अर्ज रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
राज्यभर चालणारा हा गैरप्रकार उघडकीस आला असून या 11 सुविधा केंद्रांमध्ये नगर जिल्ह्यातील 5, संभाजीनगर व जालना जिल्ह्यातील 2 व नाशिक आणि परभणी जिल्ह्यातील प्रत्येकी 1 केंद्राचा समावेश आहे. यांपैकी जालनात सर्वाधिक बनावटी अर्ज तयार करण्यात आले होते (Fake Crop Insurance Applications). जालना जिल्ह्यातील केंद्र चालकाने तब्बल 20 हजार हेक्टर वरील पिकांचा विमा उतरवला असल्याने त्यासाठी त्याने 1,605 शेतकऱ्यांचे बनावटी अर्ज तयार केले होते. तसेच जालना जिल्ह्यातील आणखीन एका केंद्राने 601 बनावटी अर्जांद्वारे 11,811 हेक्टर वरील पिकांचा विमा उतरवला होता.
