बिझनेसनामा ऑनलाईन । तुम्ही जर का भारताबाहेर म्हणजेच परदेशात गुंतवणूक (Foreign Investment) करण्याचा विचार करत असाल तर आजची बातमी तुमच्यासाठी फारच महत्वाची आहे. तुम्ही जर का परदेशात गुंतवणूक करणार असाल तर त्याची संपूर्ण माहिती सरकारला देणं अनिवार्य आहे. ब्लॅक मनी कायदा (Black Money Act) 2015 मधील कलम 43 च्या नुसार हि माहिती भारत सरकारला मिळाली पाहिजे. तुमच्या या संपत्तीबदल जर का सरकार खात्यात नोंद नसेल तर ती संपत्ती ग्राह्य धरली जाणार नाही, काय सांगतो हा कायदा आणि तसे न केल्यास काय शिक्षा मिळू शकते पाहूयात…
परदेशी संपत्तीची नोंद करा: (Foreign Investment)
तुम्ही जर तुमच्या संपत्तीची गुंतवणूक परदेशात करत असाल तर ब्लॅक मनी कायदा (Black Money Act) 2015च्या अंतर्गत असं म्हटलं गेलाय कि भारतीय निवासी व्यक्तीने भारताबाहेर असलेल्या त्याच्या मालमत्तेबद्दल, तसेच परदेशातील आर्थिक संबंधांबद्दल माहिती भारतीय आयकर विभागाला देणं अनिवार्य आहे. तुम्ही जर का हि माहिती दिली नाही, किंवा दिलेली माहिती चुकीची आढळून आली तर सरकारकडून तुम्हाला दहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. त्यामुळे परदेशी गुंतवणुकीबद्दलची माहिती प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना AFA मध्ये नमूद करण गरजेचं आहे.
कलम 43 मधील तरतुदीनुसार तुम्ही जर का तुम्ही परदेशात म्युचुअल फंड, परदेशी शेअर, विमा किंवा स्थावर मालमत्तेत गुंतवणूक (Foreign Investment) करत असाल तर याबद्दलची संपूर्ण माहिती सरकार पर्यंत पोचवणे हि तुमची जबाबदारी आहे. परदेशी मालमत्तेतून मिळणारा पैसा तुम्ही केवळ उत्त्पन्न म्हणूनही घोषित करू शकत नाही.
प्राप्तिकर खात्याचे अधिकार:
प्राप्तिकर कायदा 1961 आणि ब्लॅक मनी कायदा 2015च्या अंतर्गत प्राप्तिकर खात्याला यापैकी एका कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. परदेशी मालमत्तेबद्दल अचूक माहिती न दिलेल्या व्यक्ती विरोधात ते खटला चालवू शकतात. प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत होणाऱ्या दानादाची तरतुदी ब्लेक मनी कायद्याच्या तुलनेत कमी आहे. ब्लॅक मनी कायदा सांगतो कि परदेशी गुंतवणुकीबदल माहिती न दिलेल्या व्यक्तीची संपत्ती (Foreign Investment) जर का 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर त्याच्या विरोधात कोणताही गुन्हा दाखल केला जात नाही. मात्र हा कायदा परदेशी बँक खात्यांसाठी लागू होतो.
