Free Ration Scheme : बजेट 2023 बद्दल बोलत असताना केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक महत्वाची घोषणा केली होती, केंद्र सरकारकडून विनामुल्य रेशन योजनेत त्यांनी एक वर्षभराची मुदत वाढ करण्याबद्दल निर्नार्य जारी केला होता आणि यानंतर योजनेची मुदत 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत ठरवण्यात आली होती. मात्र आता प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी यांनी योजनेच्या मुदतीमध्ये अजून वाढ केलेली असून आता पुढच्या पाच वर्षांसाठी देशातील गरीब जनतेला मोफत रेशन मिळणार आहे. परंतु मोदींच्या या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भर पडण्याची शक्यता आहे.
Free Ration Scheme मध्ये 5 वर्षांची वाढ:
सध्या देशात सगळीकडेच येणाऱ्या मतदानाची चर्चा सुरु आहे. आणि या मतदानाच्या वादळात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा सक्रीय सहभाग पाहायला मिळतो. काळ परवाच छत्तीसगढमध्ये झालेल्या भाजपच्या एका रॅली मध्ये मोदींनी Free Ration Scheme मध्ये मुदत वाढ करण्याची मोठी घोषणा केली होती. हि मुदत वाढ काही महिन्या दोन महिन्यांची नसून तब्बल पाच वर्षांची आहे म्हणजेच Free Ration Scheme चा वापर आता वर्ष 2028 पर्यंत करता येणार आहे.
हि योजना गरजू देशवासियांना मोफत अन्नपुरवठा करत असल्यामुळे याचा खर्च इतर योजनांच्या तुलनेत अधिक असतो. आर्थिक वर्ष 2023 साठी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडून सदर योजनेसाठी 2 लाख कोटी रुपये मंजूर झाले होते, आता जर का पुढच्या पाच वर्षांसाठी हीच योजना अखंडपणे राबवायची असेल तर सरकारी तिजोरीवर याच जोर पडणार नाही ना अश्या शंका व्यक्त केल्या जात आहेत, कारण जर का हिशोब करून पहिला तर यावर होणाऱ्या खर्चाची रक्कम 10 लाख कोटी रुपयांपर्यंत सहज जाते.
Free Ration Scheme ची सुरुवात कधी झाली:
2-3 वर्षांआधी देशाला आणि जगाला कोरोना महामारीने पूर्णपणे जखडून ठेवलेलं असताना केंद्र सरकारकडून देशातील गरजू लोकांना निदान अन्न पाणी मिळावं म्हणून वर्ष 2020 मध्ये या योजनेची सुरुवाट करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत देशातील 80 कोटी लोकांना विनामुल्य रेशन दिलं जायचं. आजही लोकांना या योजनेतर्गत 5 किलो तांदूळ विनामुल्य दिले जातात तर APL मधल्या लोकांना 4 किलो गहू आणि 1 किलो तांदूळ देऊन मदत केली जाते.
