Garib Kalyan Anna Yojana : बुधवारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केंद्र सरकार द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या गरीब कल्याण योजनेबाबत एक महत्त्वाची माहिती माध्यमांना दिली. अनुराग ठाकूर यांनी सांगितलं की गरीब कल्याण अन्न योजनेत 1 जानेवारी 2024 पासून पुढील पाच वर्षांसाठी मुदत वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना दर महिन्याला 35 किलो धान्याचे वाटप केले जाईल.सध्या या योजनेतून फायदा होणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या 81 कोटी पेक्षा अधिक जास्ती वाढली आहे . सदर योजनेची सुरुवात कोविडच्या महामारी दरम्यान करण्यात आली होती. कोविडचा काळ हा प्रत्येकासाठीच अत्यंत कठीण असा होता आणि अशावेळी गरजू लोकांना दोन वेळेचं अन्न मिळवं म्हणून केंद्र सरकारने हा उपक्रम सुरू केला होता. आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे मोदी सरकारच्या अंतर्गत 13.50 कोटी भारतीय गरीब श्रेणी मधून बाहेर आलेले आहेत.
कोणीही उपाशी झोपू नये हेच सरकारचे ध्येय – Garib Kalyan Anna Yojana
बुधवारी झालेल्या कॅबिनेट मीटिंग बद्दल माध्यमांना माहिती देताना केंद्र मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी अनेक विषयांवर चर्चा केली. ते म्हणाले की मोदी सरकारच्या अंतर्गत काम करत असलेला प्रत्येक माणूस हा देशातील कुठल्याही परिवाराला उपाशी झोपू देणार नाही. आणि हेच ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Garib Kalyan Anna Yojana) ही पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे, योजनेच्या माध्यमातून देशातील गरिबीचा स्तर नक्कीच कमी होईल आणि गरजू लोकांना दोन वेळच्या अन्नाची मदत पुरवली जाईल असा विश्वास केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी व्यक्त केला.
त्यासोबतच कॅबिनेट मीटिंगमध्ये मंत्रिमंडळाने महिलांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सेल्फ हेल्प समूहांना ड्रोन उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेला होकार दिला आहे . केंद्र सरकार यासाठी 1,261 कोटी रुपये गुंतवण्यास तयार आहे. 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावर भाषण करताना नरेंद्र मोदी यांनी महिलांच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपला ड्रोनची मदत देण्याबद्दल आश्वासन दिलं होतं, आणि आता तेच शब्द पूर्णत्वात उतरत आहेत .ठाकूर म्हणाले, की 2023-24 ते 2025-26 या कालावधीत शेतकऱ्यांना कृषी उद्देशांसाठी भाड्याने सेवा देण्यासाठी 15 हजार निवडक महिलांच्या सेल्फ हेल्प गटांना ड्रोन पुरवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
आता देशात फास्ट ट्रॅक कोर्टची योजना लवकरात लवकर अंमलात आणली जावी यासाठी सुद्धा प्रयत्न केले जाणार आहेत. देशातील महिलांना जास्त सुरक्षितता प्रदान करता यावी व प्रत्येकीला निश्चिंतपणे वावरण्याची संधी मिळावी म्हणूनच सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 16 वित्त आयोगांना मंजुरी दिली:
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, 16व्या वित्त आयोगाचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला व केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 16व्या वित्त आयोगाच्या संदर्भातील अटींना मान्यता दिली आहे. कार्यगटाच्या शिफारशींच्या आधारे, 16व्या वित्त आयोगाच्या संदर्भातील अटी ठरवण्यात आल्या आहेत व यानंतर 16वा वित्त आयोग ऑक्टोबर 2025 पर्यंत आपला अहवाल सादर करेल. केंद्र याबाबत निर्णय घेईल आणि 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2031 या कालावधीत त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
