Government Scheme : केंद्रातील मोदी सरकार सातत्याने देशातील सर्वसामान्य जनतेसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवत असते. त्यातच आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन सरकारने एकामागून एक योजनांचा धडाका लावला जात आहे. काही दिवसांपूर्वी स्वयंपाक घरातील गॅस सिलिंडरचे दर कमी करून सरकारने मध्यमवर्गीयांना आनंदाची बातमी दिली, यानंतर आता परत एकदा मोदी सरकार देशवासियांना भेट देण्याच्या मार्गांवर असल्याचे दिसत आहे. मोदी सरकार (Modi Government) नेमकी कोणती योजना आणण्याच्या तयारीत आहे आणि सर्वसामान्य जनतेला याचा फायदा कसा होईल हेच आज आपण जाणून घेऊयात.
काय आहे मोदी सरकारची योजना? (Government Scheme):
येणाऱ्या काही दिवसांत मोदी सरकार मध्यमवर्गीय व गरीब लोकांसाठी नवीन गृहनिर्माण योजनेची (Government Scheme) आखणी करत आहेत. आजूबाजूला पाहिलंत तर तुमच्या लक्षात येईल कि गावाकडून अनेक पाऊलं शहराकडे वळतात, कोणी नोकरीच्या शोधात तर कोणी शिक्षणासाठी शहराची वाट धरतात. वाढलेल्या जनसंख्येमुळे शहरीकरणाला जोर आला आहे. आजच्या आधुनिक जगात प्रत्येत पातळीवर महागाई वाढत जाताना दिसते. अशा वेळी जाणसामान्यांना स्वतःच्या कुवतीचे शिक्षण, पोटापाण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू, स्वतःच्या हक्काचा निवारा मिळावायला संपूर्ण आयुष्य खर्च करावे लागते. हक्काचं घर घेण्यासाठी अनेक योजना नक्कीच आहेत पण कर्जाची परतफेड करणे हे अनेकांसाठी मोठं आव्हान ठरतं.
या अश्या वेळी जर सरकाराने कर्जाच्या व्याज दारात थोडीशी मदत देऊ केली तर सामान्य माणसांना त्याचा फायदा होईल आणि अशाच उद्धीष्टाने मोदी सरकारने व्याजावर अनुदान देण्याची योजन आण्याची तयारी दाखविलेली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार हि योजना सुमारे 60 हजार कोटींची आहे. गृहनिर्माण आणि नगर विकास मंत्रालयाच्या या संदर्भातील प्रस्तावाला खर्च वित्त समिती कडून मंजुरी मिळाली आहे. तुमच्या घराची जागा जरी का जरा मोठी असली तरीही तिचा समावेश या योजनेत केला जाऊ शकतो.
किती वर्षांसाठी चालेल योजना?
फायनानशियल एक्सप्रेसच्या माहितीनुसार या योजनेचा कालावधी 5 वर्ष असा निश्चित करण्यात आला आहे. या अंतर्गत 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकार्जावर दर वर्षी 3 ते 6 टक्के व्याज सवलत दिली जाऊ शकते. EFC कडून या प्रस्तावला मंजुरी मिळालेली आहे. केंद्र सरकार लवकरच यावर विचार करणार असून व सरकारकडून या बाबत प्रतिक्रिया समोर येण्याची अद्याप वाट पहिली जात आहे. सामान्य जनतेला शहरात घर मिळवणं हे अजूनही तेवढाच कठीण आहे, हातात कितीही चांगली नोकरी असली तरी अशी मोठाली भाडी देणं परवडणारी गोष्ट नाही, त्यामुळे मोदी सरकार कडून चालवली जाणारी हि योजना (Government Scheme) खरोखरच मध्यमवर्गीयांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
