Government Scheme On Pulses: अनियमित हवामान आणि नैसर्गिक परिस्थितीचा विपरीत परिणाम धान्याच्या उत्पादनावर होत असतो. आपला देश हा गेल्या कैक वर्षांपासून कृषीसंपन्न देश म्हणून ओळखला जातो आणि आजही तांत्रिक बदलानंतर आपण हा पारंपारिक व्यवसाय सोडलेला नाही. वेळोवेळी केंद्र आणि राज्य सरकार देशाच्या कानाकोपर्यात वसलेल्या शेतकरी मित्रांना मदत करत असते. आताच्या घडीला अनियमित हवामानाला त्रस्त होऊन शेतकरी कडधान्याच्या उत्पादनापासून दूर जात असल्याने केंद्र सरकार चिंतीत आहे आणि त्या अनुषंगाने काही महत्वाची पाऊले उचलण्याचा विचार सरकार करत आहे.
कडधान्यांची वाढ करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न : Government Scheme On Pulses
कडधान्याच्या पिकापासून देशातील शेतकरी दूर जातोय आणि याचे प्रमुख कारण आहे अनियमित हवामान. पण शेतकऱ्यांच्या या निर्णयाचा परिणाम भारतीय बाजारपेठेवर, ग्राहकांवर आणि वाढणाऱ्या आयातीमुळे सरकारी तिजोरीवर होऊ शकतो आणि म्हणूनच केंद्र सरकार वेळेतच हि परिस्थती सांभाळण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे. सध्या आपल्याला तुरडाळीसाठी 10 लाख टन आणि मसूर डाळीसाठी 5 लाख टन बफरची आवश्यकता आहे, या अनुषंगाने नवीन योजना सुरु करत 8 लाख टन तुरडाळ आणि 4 लाख टन मसूर डाळचा बफरस्टोक तयार करण्याची मोहीम सरकार आखत आहे.
कमिशनचे स्वरूप असणाऱ्या या योजनेला कडधान्याच्या उत्पादनात भारताला स्वावलंबी बनवण्याचे प्रमुख उदिष्ट असणार आहे. हि योजना देशातील प्रमुख राज्यांवर लक्ष केंद्रित करेल ज्यांमध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड, बंगाल, तेलंगणा, कर्नाटक इत्यादी राज्यांचा समावेश आहे.तसेच या योजनेचा प्रमुख उदेश देशात डाळींचे उत्पादन वाढवणे, आयातीवर वर्चस्व मिळवणे आणि बफर मानदंडांची पूर्तता करणा असा असेल.
कोण राबवेल हि योजना?
भारत सरकारने हि योजना राबवण्याची जबाबदारी भारतीय राष्ट्रीय कृषी विपणन महासंघाला दिली आहे.हि संस्था उत्पादन वाढवण्याच्या प्रयत्नात शेतकऱ्यांचे संपूर्ण उत्पादन खरेदी करण्याचे करार करू शकते. (Government Scheme On Pulses) सरकारच्या अंदाजानुसार डाळ उत्पादक 2016-17 मध्ये नोंदवलेल्या उत्पादनाची पुनरावृत्ती करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहेत. नवीन योजनेत, शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीवर किंवा बाजारदारांच्या आधारे पिकांच्या खात्रीशीर खरेदीसह पुरेसा आधार दिला जाईल. यासोबतच पिकांचे नुकसान झाल्यास जोखीम भरून काढण्याचे आश्वासनही दिले जाईल. हवामानामुळे होणाऱ्या नुकसानीमुळे जास्त उत्पादन देणाऱ्या बियाणांसाठी सुद्धा पीक विमा योजनेद्वारे मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जाईल.
