GST Notice To LIC: LIC ला 806 कोटींची GST नोटीस; नेमकं काय आहे प्रकरण?

GST Notice To LIC : आजच्या जगात पैसे कमावणारा माणूस या-ना-त्या मार्गाने पैशांची योग्य गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असतो. आत्ताच्या घडीला गुंतवणुकीचे प्रकार देखील वाढले असून यात बँके शिवाय तुम्ही पोस्ट ऑफिस, म्युचल फंड यांसारख्या विविध प्रकारांमध्ये पैशांची सुरक्षित गुंतवणूक करू शकता. भारतीय बाजारात गुंतवणूक आणि विमा या क्षेत्रात एलआयसी (LIC) ही विमा कंपनी अनेकांचा विश्वास संपादन करण्यास यशस्वी ठरली आहे. मात्र आज समोर आलेल्या माहितीनुसार LICया विमा कंपनीला 806 कोटी रुपयांची जीएसटी(GST) नोटीस मिळाली आहे. मात्र कंपनीने त्वरित याविषयी माध्यमांना माहिती देत म्हटले की लवकरच ती या नोटीसच्या विरोधात अपील करणार आहे. काय आहे एकूण प्रकरण जाणून घेऊया.

LIC ला मिळाली GST ची नोटीस: (GST Notice To LIC)

सार्वजनिक क्षेत्रात सर्वात प्रसिद्ध असलेली विमा कंपनी म्हणजेच LIC . मात्र या वर्षाच्या सुरुवातीलाच एलआयसी(LIC) ला जीएसटी(GST) ची नोटीस मिळाल्यामुळे एक मोठा फटका बसला आहे. एकूण 108 कोटी रुपयांची नोटीस एलआयसी विरोधात जारी करण्यात आली असून, यात 365.2 कोटी रुपयांचा जीएसटी (GST), 404.60 कोटी रुपयांचा दंड आणि 36.6 कोटी रुपयांच्या व्याजाचा यात समावेश होतो. इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या नॉन रिव्हर्सल नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली राज्यकर उपयुक्त मुंबई यांच्याकडून जीएसटीला ही नोटीस प्राप्त झाली आहे, मात्र कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार लवकरच ते या नोटीसच्या विरोधात अपील करतील. तसेच त्यांनी या जीएसटी नोटीसचा कंपनीच्या आर्थिक परिचलन किंवा इतर कोणत्याही कामावर परिणाम होणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.

या आधी देखील मिळाली होती GST ची नोटीस:

एलआयसी (LIC) या जीवन विमा कंपनीला जीएसटी(GST) कडून नोटीस मिळण्याचे हे काही पहिलेच प्रकरण नाही. यापूर्वी देखील ऑक्टोबर 2023 मध्ये एलआयसी(LIC) ला सुमारे 3700 कोटी रुपयांचा जीएसटी भरण्याचा आदेश पाठवण्यात आला होता. तसेच वर्ष 2019-20 च्या मूल्यांकनात या कंपनीवर इनव्हॉईस वर 18 टक्के ऐवजी 12 टक्के दराने कर भरण्याचा आरोप करण्यात आला होता (GST Notice To LIC). सप्टेंबर महिन्यामध्ये देखील LIC विरोधात 290 कोटी रुपयांच्या आयकर दंडाची नोटीस पाठवण्यात आली होती. तसेच श्रीनगरच्या राज्य सरकारने LIC कंपनीकडून 10462 कोटी रुपयांचा जीएसटी, 20000 कोटी रुपयांचा दंड आणि 6300 कोटी रुपयांचे व्याज आकारले होते.