GST Order: GST विभागाने पान मसाला, गुटखा आणि तंबाखू कंपन्यांसाठी नवीन सूचना जारी केल्या आहेत आणि या सूचनांचे पालन न केल्यास कंपन्यांकडून 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे. वरील सर्व वस्तूंची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांनी त्यांच्या पॅकिंग मशिनरीची GST प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. नोंदणी न केल्यास, कंपन्यांवर दंड आकारला जाईल. या नियमांमुळे पान मसाला, गुटखा आणि तंबाखू उत्पादनांच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे, यामुळे तंबाखू पदार्थांचा वापर कमी होण्यास मदत होईल.
या आदेशाचा उद्देश काय? (GST Order)
पान मसाला, गुटखा आणि तंबाखू कंपन्यांना त्यांच्या पॅकिंग मशिनरीची GST प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सूचनांचे पालन न केल्यास कंपन्यांवर 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल अशी माहिती GST विभागाने जाहीर केली आहे. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, GST Council ने गेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला गेला.
नवीन कर प्रणालीमुळे कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यास मदत होईल. या प्रणालीमध्ये, उपकर उत्पादनाच्या पहिल्या टप्प्यात, म्हणजेच कारखान्यात गोळा केला जाईल. यामुळे, पान मसाला आणि तंबाखूवर मिळणारा महसूल सरकारला निश्चितपणे मिळेल. सध्याच्या प्रणालीमध्ये कर चुकवेगिरीमुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसुलाची गळती होते आणि नवीन प्रणालीमुळे ही गळती थांबण्यास मदत होईल.
या प्रणालीचा परिणाम सरकारच्या कर महसूलावर होणार नाही. पान मसाला आणि तंबाखूवरील RSP आधारित उपकराद्वारे मिळणारा महसूल जाहिरात मूल्य प्रणालीमध्ये समान राहील. करचुकवेगिरी थांबली तरच महसुलात सुधारणा होईल आणि बाखू उत्पादन क्षेत्रातील महसुलाची गळती थांबवणे हेच सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
GST Council च्या शिफारशींनुसार, कर अधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षी तंबाखू उत्पादकांसाठी मशीन नोंदणीची विशेष प्रक्रिया सुरू केली होती. या प्रक्रियेनुसार, तंबाखू उत्पादकांना त्यांच्या विद्यमान पॅकिंग मशीन, नवीन स्थापित मशीन आणि मशीनची पॅकिंग क्षमता यांचा तपशील फॉर्म GST SRM-I मध्ये नमूद करावा लागणार होता मात्र, या प्रक्रियेचे पालन न करणाऱ्यांसाठी कोणत्या प्रकारची शिक्षा ठोठावण्यात येईल याबाबत गेल्या वर्षी कोणतीही माहिती(GST Order) देण्यात आलेली नव्हती.
