GST Rate Rationalisation : एखादी नवीन गोष्ट म्हटली की आपोआपच आपल्या मनात त्याबद्दल कुतूहल निर्माण होतं, ती गोष्ट कशी असेल? आपल्या फायद्याची असेल की नाही? असे अनेक प्रश्न मनात घर करू लागतात. नवीन वर्षाच्या बाबतीत सुद्धा हेच लागू होतं. नाही का? हां हां म्हणता 2023 वर्ष जवळपास संपलं, अवघ्या चारच दिवसात आपण नवीन वर्षात प्रवेश करू. आर्थिक नियोजनाच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर मागे पडलेल्या वर्षात ज्या काही चुका झाल्या असतील, त्या सर्व सुधारण्याची ही एक नवीन संधी म्हणावी लागेल. भारत हा सामान्य लोकांचा देश असल्यामुळे आपल्याला नवीन वर्षात आर्थिक घटकांच्या बाबत सोयीस्कर बदल होण्याची आशा लागून राहिलेली असते. 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन त्यांच्या कारकिर्दीतले सहावे बजेट सादर करणार आहेत, या बजेटमध्ये काही महत्त्वाच्या घोषणा होणार नसल्या तरीही येणाऱ्या आर्थिक वर्षात GST च्या दरामध्ये काही बदल केले जातील अशी चर्चा बाजारात केली जात आहे. यात किती तथ्य आहे हे आज जाणून घेऊया या सविस्तर बातमीमधून.
येणाऱ्या वर्षात GST मध्ये बदल होणार का? (GST Rate Rationalisation)
वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच GST , आपण खरेदी केलेल्या प्रत्येक वस्तूवर तसेच वापरणाऱ्या सेवांवर एक विशेष प्रकारचा दर लावला जातो ज्याला GST असं नाव देण्यात आलंय. नवीन आर्थिक वर्षात याच GST च्या दरांमध्ये काही सवलत दिली जाईल का? असा प्रश्न अनेक लोकांच्या मनात निर्माण झाला आहे. पुढील वर्षी GST चे दर तर्कसंगत (GST Rate Rationalisation) करण्याचे काम केले जाऊ शकते आणि सरकार आगामी अंतरिम अर्थसंकल्पात (Interim Budget) याबाबत स्पष्ट संकेत देऊ शकते अशा चर्चा सध्या बाजारात सुरू आहेत.
निवडणुकांच्या वातावरणात सादर करण्यात येणारं हे बजेट अवघ्या काही दिवसांसाठी वैध असेल. पुढे येणारं नवीन सरकार राहिलेल्या संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी नवीन अर्थ मंत्रालयाच्या मदतीने बजेट तयार करेल. म्हणूनच अगदी सुरुवातीच्या काळापासून कार्यरत सरकारने प्रस्तुत होणाऱ्या बजेट कडून कोणत्याही महत्त्वाच्या बदलांची अपेक्षा ठेवू नये अशी माहिती दिली होती.
GST दर बदलावेत अशी अनेकांची इच्छा :
गेल्या कित्येक दिवसांपासून GST च्या दरामध्ये बदल घडवून आणावेत अशी मागणी अनेक लोकांकडून केली जात आहे. बहुतांश स्टेक होल्डर्स सरकारला GST स्लॅब कमी करावा असा सल्ला देत आहेत. वर्ष 2022 च्या जून महिन्यात काही मंत्री महोदयांनी एकत्रित येऊन वेगवेगळ्या वस्तूंवर तसेच सेवांवर जीएसटी कर कशा प्रकारे बदलता येईल याचा एक रिपोर्ट बनवून सरकार समोर सादर केला होता.
सरकारने या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये GST दर तर्कसंगत करण्यासाठी मंत्री गटाची पुनर्रचना केली आहे. या GOMम ध्ये उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खान यांना निमंत्रक बनवण्यात आले आहे, तर कर्नाटकचे महसूल मंत्री केबी गौडा हे जीओएमचे सदस्य आहेत. GoM च्या इतर सदस्यांमध्ये गोव्याचे परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हा, बिहारचे अर्थमंत्री विजय कुमार चौधरी, पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य आणि केरळचे अर्थमंत्री केएन बालगोपाल यांचा समावेश होतो. बिझनेस टुडे मधील एका अहवालानुसार, GST दर तर्कसंगतीकरणावर(GST Rate Rationalisation) GOM ची कोणतीही बैठक सध्या नियोजित करण्यात आलेली नाही. मात्र तरीही अशा परिस्थितीत सरकार अंतरिम अर्थसंकल्पात संकेत GST दरांबद्दल काही तरी संकेत देईल आणि त्यानुसार पुढील आर्थिक वर्षात या दिशेने काम करता येईल, अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे.
