High Alert On Inflation : देशात महागाईची भीती आजही कायम; सरकार आणि RBI चिंतेत

High Alert On Inflation: जागतिक पातळीवर महागाईचा स्तर वाढतोय आणि आपल्या देशात देखील महगाई दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. भारत देश हा आजही विकसनशील राष्ट्र म्हणून ओळखला जातो, आपल्या देशाचे रुपांतर अजूनही विकसित स्वरूपात झालेले नाही, त्यामुळे देशातील अधिकांश मंडळी अजूनही मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा भाग आहेत. वाढत्या महागाईचा परिणाम श्रीमंतांना भोगावा लागत नाही आणि अति गरीब जनसंख्येवर याचा मोठा परिणाम जाणवून येत नाही कारण बहुतेक वस्तू या त्यांच्या कुवतीच्या बाहेर असतात मात्र जार का कोणी महागाईने त्रस्त असेल तर ती म्हणजे मध्यमवर्गीय जनता. अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालानुसार देशातील महागाई जरी आटोक्यात असली तरीही संकट पूर्णपणे मिटलेले नाही आणि धोका अजूनही कायम आहे. हीच बाब लक्ष्यात घेऊन आता सरकार आणि RBI यांनी सावध राहिलं पाहिजे असं त्याचं म्हणणं आहे.

महागाई नियंत्रणात, तरीही धोका आहेच!! (High Alert On Inflation)

अर्थ मंत्रालयाकडून ऑक्टोबर महिन्यात एक अहवाल सदर करण्यात आला होता, ज्यात त्यांनी म्हटलंय कि चलन विषयक धोरणाचे (monetary policy) संपूर्ण प्रसारण म्हणजे मध्यवर्ती बँकेच्या दरात झालेली वाढ इतर सामान्य बँकांद्वारे ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे, त्यामुळे देशांतर्गत मागणीही कमी होऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली घसरण आणि मूळ चलनवाढीतील सातत्य यामुळे चलनवाढीचा दबाव (inflationary pressure) पुढील काळात नियंत्रणात राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात आर्थिक धोरणे गरजेनुसार अजून कडक केली जाऊ शकतात.

अजूनही महागाईवर नियंत्रण नाही:

देशातील सर्वोच्य बँक म्हणजे रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, हि सर्वोच्य बँक म्हणते कि देशातील महागाईवर अजून पूर्णपणे आटोक्यात आलेली नाही आणि महागाई वाढण्याची भीती आजही कायम आहे.ऑक्टोबर महिना हा सणासुदींचा होता ज्यामुळे बाजारात आर्थिक उलाढाल मोठ्या प्रमाणात झाली. दरम्यान किरकोळ चलनवाढीचा दर (Marginal inflation rate) 4.87 टक्क्यांनिशी नीचांक पातळीवर आला होता पण असे असतानाही अद्याप महागाईचा दरारा कायम आहे (High Alert On Inflation).

केंद्र सरकार सध्या चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट (Budgetary Fiscal Deficit Objective) साध्य करण्याच्या मार्गावर असून, महसूल संकलनात वाढ आणि विचारपूर्वक केला जाणारा खर्च यावर भर दिला जात आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालातून एकंदरीत चालू आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकास दर इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत चांगला असण्याची अपेक्षा वर्तवली गेली आहे.