Income Tax Notice : आपण कमावलेल्या पैशांमधला काही टक्के भाग हा प्रत्येक पैसे कमावणाऱ्या माणसाला कर म्हणून भारत सरकारकडे जमा करावा लागतो, ज्याला इंग्रजी भाषेत इन्कम टॅक्स (Income Tax) असं म्हणतात. अनेक वेळा आपण इन्कम टॅक्स वाचवण्यासाठी विविध गोष्टींचा अवलंब करतो मात्र ही चोरी जर का सरकारच्या लक्षात आली तर याचा मोठा परिणाम भोगावा लागू शकतो. त्याचबरोबर सरकारकडून असे चुकीचे काम करणाऱ्या नागरिकावर दंडात्मक कारवाई देखील करण्यात येऊ शकते. अलीकडेच कंपन्यांनी कापलेला टीडीएस (TDS) आणि आयटीआर (ITR) फॉर्म मध्ये दिलेली माहिती एकमेकांशी जुळत नसल्यामुळे ही अनियमितता शोधण्यासाठी इन्कम टॅक्स विभागाने एका विशेष तंत्राचा वापर सुरू केला आहे, आज जाणून घेऊया काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण….
इन्कम टॅक्स विभाग वापरतेय एक विशेष तंत्र: (Income Tax Notice)
आपण दर महिन्याला जी कमाई करतो त्यातून काही टक्के भाग हा इन्कम टॅक्स म्हणून सरकार दरबारी जमा केला जातो. मात्र हाच कर वाचवण्यासाठी अनेक लोक घर भाड्याचा भत्ता, आरोग्य विमा या प्रकारचे दावे करत कर वाचवण्याची धडपड करतात, मात्र ही गोष्ट आता इन्कम टॅक्स विभागाच्या लक्षात आलेली असून मुद्दामून कर न भरणाऱ्या करदात्यांची आता खैर नाही. केवळ कर वाचवण्यासाठी चुकीची माहिती देणाऱ्या करदात्यांना आता इन्कम टॅक्स विभागाने नोटीस पाठवायला सुरुवात केली आहे. आयकर विभागाकडून टीडीएस आणि आयटीआर फॉर्म मध्ये दिली गेलेली माहिती अगदी सखोलपणे तपासली जात असून त्यात समानता आढळून न आल्यास विसंगती शोधण्यासाठी एका विशेष तंत्राचा वापर सुरू झाला आहे(Income Tax Notice).
डिसेंबर महिन्यात कलम 133C च्या अंतर्गत मुंबई, दिल्ली आणि इतर मोठ्या शहरांमध्ये अनेक कंपन्यांना याच तंत्राचा वापर करून नोटीस पाठवण्यात आली होती. नोटीस मिळालेल्या कंपन्यांना आता त्यांच्या या कार्याबद्दल जबाब द्यावा लागणार आहे. इनकम टॅक्सला मिळालेल्या माहितीनुसार कर चुकवलेल्या कंपन्यांनी कमी TDS कापला किंवा कर्मचाऱ्यांनी अतिरिक्त गुंतवणुकीच्या घोषणे द्वारे परताव्याचा दावा केला आहे, कर्मचाऱ्यांनी ही माहिती अगोदर दिली नव्हती पण ITR भरताना हे प्रकरण उघडकीस आले आहे.
विभाग कसे शोधणार खोटे दावे?
सरकारच्या नियमानुसार TDS ची अचूक गणना करणे ही प्रत्येक कंपनीचे जबाबदारी असते, मात्र अनेक कंपन्यांकडून याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं जातंय. याचाच फायदा घेऊन कर्मचारी वेळेवर कागदपत्रे सादर करत नाहीत आणि आता असेच खोटे दावे शोधून काढण्यासाठी विभागाकडून एका प्रभावी साधनाचा वापर करण्यात आला आहे. या साधनाचा वापर करू अनेक कंपन्यांना सध्या कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. नोटीस मिळालेल्या सर्व कंपन्यांना विभागाला उत्तर देणे बंधनकारक असून असे न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध त्वरित दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती विभागाने जाहीर केली.
एखाद्या कर्मचार्‍याने सादर केलेल्या खोट्या दाव्यावर जर का कंपनीने होकार दिला तर दोन्हीही प्रकारच्या माहिती मधला फरक लगेच लक्षात येतो. यानंतर कार्यालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा रेकॉर्डची तपासणी केली जाते. चुकीचा दावा करत परतावा रोखण्याची प्रकरणे शोधणे हाच नवीन तंत्राचा प्रमुख उद्देश आहे (Income Tax Notice). कंपन्यांनी देखील आता कर्मचाऱ्यांना विशेष सूट न देता त्यांच्या बाबतीत कठोरता दाखवली पाहिजे तसेच कर्मचाऱ्यांनी केलेले दाव्यांची कसून चौकशी कंपन्यांकडून करण्यात यावी म्हणून विभागाने हे पाऊल उचलले आहे.
