Income Tax: भारतात 1 जुलै 2017 पासून वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू करण्यात आला होता. GST मुळे देशात एका राष्ट्र, एक कर प्रणाली स्थापन झाली आणि त्याचा परिणाम सरकारच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्या स्वरूपात दिसून आला. आता, “एक राष्ट्र, एक आयकर” (One Nation, One Income Tax) ला लागू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. One Nation, One Income Tax अंतर्गत, देशभरात एकसारखे आयकर दर आणि नियम लागू केले जातील. यामुळे कर प्रणाली अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होईल असे मानले जात आहे.
सदर प्रस्तावावर अर्थमंत्र्यांचे मत काय?
1 फेब्रुवारीला निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय बजेट सादर केले. मात्र, या बजेटमध्ये आयकरविषयी कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. यामुळे अनेकांना “एक राष्ट्र, एक आयकर” हा मुद्दा अचानक कसा समोर आला याचे आश्चर्य वाटत आहे. या मुद्द्यावर संसदेतही चर्चा झाली आणि सीतारमन यांना याविषयी प्रश्न विचारण्यात आले. अर्थमंत्र्यांनी या मुद्द्यावर थेट भाष्य केले नाही, मात्र सरकार या विषयावर चर्चा करत असल्याचे त्या म्हणाल्या.
काय आहे “एक राष्ट्र, एक आयकर”? (Income Tax)
“एक राष्ट्र, एक आयकर” ही एक अशी कल्पना आहे ज्यामध्ये देशभरात एकच आयकर प्रणाली असेल. सध्या, भारतात वेगवेगळ्या प्रकारचे आयकर आहेत, जसे की व्यक्तींसाठी आयकर, कंपन्यांसाठी आयकर आणि कृषी उत्पन्नावर कर. “एक राष्ट्र, एक आयकर” प्रणाली लागू झाल्यास, हे सर्व कर एकाच प्रणालीत समाविष्ट होतील.
या मुद्द्याचे फायदे आणि तोटे काय आहेत?
“एक राष्ट्र, एक आयकर” प्रणालीचे अनेक फायदे आणि तोटे आहेत. फायद्यांमध्ये कर प्रणाली सोपी होणे याला सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हटलं पाहिजे, तर दुसऱ्या बाजूला एक राष्ट्र, एक आयकरमुळे कर चुकवेगिरी कमी होणे आणि कराचा व्याप वाढवण्यातही मदत होईल(Income Tax). तोट्यांचा विचार करायचा झाल्यास यामुळे राज्यांच्या कराच्या अधिकारावर परिणाम होऊ शकतो, तसेच कराचा दर वाढण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही.
