Loan App: देशात लोकांना Loan Apps वरून कर्ज घेतल्याने आत्महत्यांच्या घटना वाढल्या आहेत, यामुळे सरकार चिंताग्रस्त झाली आहे आणि आता Online Apps द्वारे देण्यात येणाऱ्या कर्जावर कठोर नियंत्रण आणण्याच्या विचारात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि इतर आर्थिक नियामकांना या Loan Apps वर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या समस्येवर बुधवारी झालेल्या आर्थिक स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या (FSDC) 28 व्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
अर्थमंत्र्यांच्या चर्चेत काय आला निष्कर्ष?(Loan App)
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बुधवारी झालेल्या बैठकीत आर्थिक क्षेत्रातील नियामक संस्थांना, विशेषत: रिझर्व्ह बँकेला, Online Apps द्वारे कर्जे देणाऱ्या अनधिकृत कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. या अशा कर्ज कंपन्या कठोर नियमांनुसार चालत नाहीत आणि त्यामुळे लोकांची फसवणूक होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा कंपन्यांवर कारवाई करण्याची आणि त्यांचा प्रसार रोखण्याची सूचना अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे.
याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आणि भारतातील आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी सतर्क राहण्याचे आणि नवीन धोक्यांना त्वरित प्रतिबंध करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. सोबतच, या कर्जाच्या जाहिराती आणि प्रचारांवरही नियंत्रण ठेवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. अशा प्रकारे सर्वसामान्य लोकांचे हित संरक्षित होईल आणि आर्थिक व्यवस्था स्थिर राखता येईल.
भारतात अनेक बँका आणि गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFC) आहेत, जे ग्राहकांना त्वरित कर्ज देतात. नावाप्रमाणेच, त्यांच्याकडून कर्ज मिळवण्यासाठी वेळ लागत नाही आणि जास्त कागदपत्रांची गरज नसते आणि ऑनलाइन नोंदणी करून काही मिनिटांत काम केले जाते. ही प्रक्रिया जितकी सोपी आहे, तितकीच जोखीम देखील आहे.
या नवीन नियमानुसार, 1 जानेवारी 2024 पासून कर्ज वेळेवर न फेडल्यास तुम्हाला दंड भरावा लागणार नाही. ही ग्राहकांसाठी खूप चांगली बातमी असली तरी याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही कर्ज फेडायचं नाही. कर्ज वेळेवर फेडणे हे तुमची जबाबदारी आहे आणि ते केल्याने तुमचा credit score चांगला राहतो. परंतु, अपरिहार्य परिस्थितींमुळे तुम्ही कर्ज फेडू शकत नसाल तर नवीन नियमानुसार दंडाची चिंता करण्याची गरज नाही.
