Maharashtra Budget 2024: आज महाराष्ट्रात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये राज्याच्या आगामी वर्षासाठीच्या उत्पन्नाचा अंदाज आणि खर्चाची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी, राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत भाषण केले. या भाषणात त्यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला आणि आगामी वर्षासाठीच्या सरकारच्या योजनांची माहिती दिली.
राज्यातील विकासकामांसाठी अर्थसंकल्प: (Maharashtra Budget 2024)
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले असून आज उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात 4 लाख 98 हजार 758 कोटी रुपयांची महसूली जमा आणि 5 लाख 8 हजार 492 कोटी महसूली खर्च दाखवण्यात आला आहे.
वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सदनात प्रस्तुत केलेल्या अंतरिम बजेटमध्ये, योजना विभागासाठी 9,993 कोटी रुपयांची मंजूरी, कामगार गारंटी योजनेसाठी 2,205 कोटी रुपयांची मंजूरी आणि मराठी विभागासाठी 79 कोटी रुपयांची मंजूरी दिली गेलेली आहे. याबरोबरच, जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 18,165 कोटी रुपयांची प्रावधान केला गेला आहे. राज्याची वार्षिक योजना 1 लाख 92 हजार कोटी रुपयांची आहे. त्यासह, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 15,893 कोटी रुपयांची सुचविली गेली आहे, आणि जनजातीय विकास योजनेसाठी 15,360 कोटी रुपयांची मंजूरी दिली गेलेली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदे’चा अहवाल स्वीकारला असून या अहवालानुसार, अर्थसंकल्पात अनेक धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महत्वाच्या घोषणा:
- शिवनेरी संग्रहालय: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित संग्रहालय मौजे वडज, तालुका जुन्नर येथे बांधले जाणार आहे.
- कल्याणकारी योजना: युवक, महिला, गरीब आणि शेतकरी या चार प्रमुख घटकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जातील.
- सावरकर सेतू आणि विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्ग: स्वातंत्र्यवीर सावरकर वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार पालघरपर्यंत आणि विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्गाचा विस्तार ठाणे शहरापर्यंत करण्यात येणार आहे.
- महत्वाच्या रस्त्यांची निर्मिती: विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्ग, पुणे चक्राकार वळण मार्ग आणि जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्ग भूसंपादनासाठी मोठ्या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे.
- नगरविकास विभाग: शहरी विकासासाठी नगरविकास विभागाला मोठ्या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे.
- सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते) विभागाला 19 हजार 936 कोटी रुपये: यातून राज्यातील विविध रस्त्यांची दुरुस्ती आणि बांधकाम करण्यात येणार आहे.
- महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत ॲन्युईटी योजना भाग-2 अंतर्गत 7 हजार 500 किलोमीटर रस्त्यांची कामे: या योजनेद्वारे राज्यातील प्रमुख रस्त्यांची दुरुस्ती आणि सुधारणा करण्यात येणार आहे.
- मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील 7 हजार 600 कोटी रुपये खर्चून सात हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे: या योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरुस्ती आणि बांधकाम करण्यात येणार आहे.
- कल्याण-मुरबाड, पुणे-नाशिक आणि सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन रेल्वे मार्गांचे भूसंपादन सुरु.
- फलटण-पंढरपूर, कांपा-चिमूर-वरोरा, जालना-जळगाव आणि नांदेड-बिदर या नवीन रेल्वे मार्गांकरिता 50 टक्के आर्थिक सहभाग.
- जालना-खामगाव, आदिलाबाद-माहूर-वाशिम, नांदेड-हिंगोली, मूर्तिजापूर-यवतमाळ शकुंतला रेल्वे आणि पुणे-लोणावळा मार्गिका 3 व 4 या रेल्वे मार्गांकरिता 50 टक्के आर्थिक सहभाग(Maharashtra Budget 2024).
- वाढवण बंदर विकास प्रकल्पात महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा 26 टक्के सहभाग- एकूण किंमत 76 हजार 220 कोटी रुपये.
