Milk Subsidy In Maharashtra : यंदाचे वर्ष अनेकांसाठी खास ठरत असताना अजून एक आनंदाची बातमी समोर येण्याची शक्यता अधिक आहे. माध्यमांना मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सहकारी दूध संघांसोबत आता खासगी दूध संघांना देखील अनुदान मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यासंदर्भात मंत्रालयात महत्त्वाची बैठक झाली असून सहकारी दूध संघांसोबतच आता खाजगी दूध संघांनाही अनुदान म्हणजेच सबसिडी (Subsidy) देण्यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे.
शेतीप्रमाणेच भारतात दुधाचा व्यवसाय देखील विविध प्रदेशांमध्ये केला जातो. आजही देशाच्या ग्रामीण तसेच शहरी भागांमध्ये अनेक दुधाचे उत्पादक मोठ्या प्रमाणात दुधाची विक्री करत असतात. समोर आलेल्या माहितीनुसार आता 5 रुपयांच्या सबसिडीसह 32 रुपयांचा दर देण्यासंदर्भात मंत्रालयामध्ये एकमत झाले असून, ही बातमी प्रत्यक्षपणे जाहीर झाल्यास दूध उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे (Milk Subsidy In Maharashtra). यानंतर 32 रुपयांचा दर ग्राह्य ठरल्यास आता दूध संघांना दूध शेतकऱ्यांना 27 रुपये प्रति लिटर असा दर द्यावा लागेल. याआधी केवळ सहकारी दूध संघांना अनुदान देण्याबाबत सरकारचं एकमत झालं होतं, मात्र आता खासगी दूध संघांना अनुदान देण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दुधाच्या व्यवसायाबद्दल राज्यमंत्र्यांची काय होती घोषणा? (Milk Subsidy In Maharashtra)
महाराष्ट्र राज्याअंतर्गत सध्या खाजगी दूध संघांना देखील अनुदान देण्याची चर्चा सुरू आहे. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी दुधाचा व्यवसाय करणारे शेतकरी आज देखील याच मार्गाने आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. काही दिवसांपूर्वी राज्यातील सहकारी दूध संघामार्फत संकलित होणाऱ्या गाईच्या दुधासाठी प्रति पाच लिटर अनुदान देण्यात येण्याची घोषणा राज्याचे दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली होती, मात्र त्यावेळी ही योजना फक्त सहकारी दूध उत्पादन संस्था मार्फत राबवण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले होते. या त्यांच्या वक्तव्यानंतर राज्यातील अनेकांकडून त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडण्यात आले.
यामागे महत्त्वाचे कारण काय? तर, महाराष्ट्र राज्यात आजही 72 टक्के दूध हे खासगी संस्थांना विकले जाते आणि सरकारकडून मिळालेले अनुदान हे फक्त सहकारी संस्थांशी मर्यादित असल्यामुळे अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. अनुदानाचा फायदा हा शेतकऱ्यांना होण्यासाठी त्याची आखणी केली जाते मात्र सध्याच्या परिस्थितीत जास्तीत जास्त शेतकरी हे अनुदानापासून (Milk Subsidy In Maharashtra) वंचित राहणार आहेत. म्हणूनच राज्यभरातून त्वरित या निर्णयाला विरोध करण्यात आला तसेच सरकारने सर्वांना योग्य अनुदान द्यावं अशी मागणी करण्यात आली होती.
राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली ही योजना 1 जानेवारी 2024 ते 29 फेब्रुवारी 2019 या कालावधीपर्यंत वैध असणार आहे. त्यानंतर सरकार पुन्हा एकदा परिस्थितींचा आढावा घेईल व गरज असल्यास मुदत वाढ करून देण्यात येण्याचा विचार केला गेला. महाराष्ट्र राज्यात ही योजना दुग्ध व्यवसाय विकास यांच्यामार्फत राबवली जाणार आहे. यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे त्यांच्या आधार कार्डशी तसेच पशुधनाच्या आधार कार्डशी लिंक असणे आवश्यक आहे. या निर्णयानंतर राज्यभरात सुरू झालेली खळबळ लक्षात घेता, सरकार पुन्हा एकदा या निर्णयावर विचार करत असून विचारांती खाजगी संस्थांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील अनुदान मिळेल का? हे पाहणं रंजक ठरणार आहे.
