Narayana Murthy : इन्फोसिस या देशातील एका प्रसिद्ध IT कंपनीचे मालक म्हणजेच नारायण मूर्ती, हे त्यांच्या विधानांमुळे सर्वत्र चर्चेत असतात. अलीकडेच त्यांनी देशाची प्रगती व्हावी म्हणून तरुणांनी आठवड्यात किमान 70 तास काम करण्याची गरज आहे असे विधान केले होते, ज्यावर अनेकांनी संमती दर्शवली पण काही अशीही मंडळी होती ज्यांनी याविरुद्ध मत व्यक्त केलं. आता असंचं एक मोठं वक्तव्य केल्यामुळे नारायण मूर्ती पुन्हा चर्चेचा विषय बनण्याची शक्यता आहे. आज जाणून घेऊया काय म्हणाले नारायण मूर्ती..
यावेळी काय म्हणले नारायण मूर्ती (Narayana Murthy)?
Infoysis हि देशातील दुसरी सर्वात मोठी IT कंपनी आहे. काल बेंगलोर टेक मिटिंग मध्ये बोलताना कंपनीचे मालक नारायण मूर्ती (Narayana Murthy) यांनी दुसरे सर्वात मोठे विधान केले आहे. ते म्हणतात कि सरकार अनेक सेवा मोफत उपलब्ध करून देतो, जेणेकरून देशातील गरजू जनतेला मदत मिळेल आणि मी त्याच्या विरुद्ध नाही. पण अश्या योजनांच्या लाभ घेणाऱ्या मंडळींनी समाजातील इतर व्यक्तींना कशी मदत मिळेल याचा विचार केला पाहिजे. ज्यावेळी तुम्ही एका हाताने या मोफत सुविधांचा फायदा करून घेता त्याच अर्थी दुसऱ्या बाजूने तुम्ही देशाला जमेल तशी मदत देखील केली पाहिजे, भारतासारख्या देशात बदल घडवायचे असतील तर Compassionate Capitalism हा एकाच मार्ग उपलब्ध आहे. ते म्हणतात कि मी सुद्धा गरिबीतून संसार उभा केला आहे. त्यामुळे मिळणाऱ्या योजनांचा फायदा करून घेणं गैर नाही तर त्यामधून आपल्या मुलांना शिकवत, त्यांचे भविष्य उज्वल बनवत देशातील तरुण पिढीला सक्षम बनवता आलं पाहिजे.
हे करून गरिबी नष्ट करा:
उद्योगपती नारायण मूर्ती (Narayana Murthy) पुढे म्हणाले कि सरकार मोफत सुविधा उपलब्ध करून देतो यात काहीच गैर नाही, उदाहरण देत त्यांनी स्पष्ट केले कि मी तुम्हाला मोफत लाईट देईन पण त्याच बदल्यात तुम्ही देखील प्राथमिक आणि माध्यमिक विद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती 20 टक्क्यांनी वाढवून दाखवली पाहिजे, तर आणि तरच तुम्ही या मोफत योजनेचा फायदा मिळू शकता. त्याच्या मते देशातील गरिबी जर दूर करायची असेल तर हाच एक योग्य पर्याय ठरू शकतो .
देशातील GDP कसा वाढवला जाईल यावर बोलताना त्यांनी चीनचे उदाहरण दिले, ते म्हणाले कि एके काळी चीन सुद्धा आपल्या देशाप्रमाणेच प्रगती करण्याचा प्रयत्न करत होता. पण आज त्यांची GDP आपल्यापेक्षा 5 टक्के अधिक आहे आणि म्हणूनच त्यांनी देशातील सरकारला चीनचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवण्याची विनंती केली आहे. तसेच देशात जास्तीत जास्त इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना प्रोत्साहन दिलं जावं यावरही त्यांनी जोर दिला होता.
