National Pension Scheme मध्ये बदल होणार? समिती काय तोडगा काढणार?

National Pension Scheme । केंद्र सरकार कडून वर्ष 2004 मध्ये राष्ट्रीय पेन्शन योजना (National Pension Scheme) सुरु करण्यात आली होती. इथे कर्मचाऱ्यांना गुंतवणूक केल्यानंतर मिळणाऱ्या परताव्याच्या आधारे पेन्शनची रक्कम दिली जाते. या योजनेअंतर्गत कर्मचारी 10% रक्कम भरत असतात तर 14% रक्कम सरकार कडून जमा केली जाते. गेल्या काही दिवसांत जुन्या आणि नवीन पेन्शनवरून वाद विवाद सुरु होते, मात्र आता काही राज्यांमध्ये निवडणुका तोंडावर असताना पुन्हा जुनी पेन्शन राबवण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे या योजनेत काही बदल होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष्य लागलं आहे.

काय आहे राष्ट्रीय पेन्शन योजना (National Pension Scheme)

राष्ट्रीय पेन्शन योजना हि निवृत्तीनंतरच्या जीवनासाठी केलेली तरतूद आहे. कर्मचाऱ्यांना बचत करण्याची सवय लागावी म्हणून भारत सरकारने सुरु केलेला हा उपक्रम आहे. कर्मचारी आपल्या कामाच्यावेळी काही पैसे बाजूला सारत गुंतवणूक करत असतात. आणि सेवानिवृत्ती नंतर पेन्शनच्या रुपात काही रक्कम त्यांना परत मिळत असते.

राष्ट्रीय पेन्शन स्कीमच्या विषयावर (National Pension Scheme) वित्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सरकारच्या तिजोरीवर जास्ती भार न टाकता काही मार्ग या समितीने निवडावा अशी सरकारची अपेक्षा आहे. दरम्यान समिती या दोन महत्वाच्या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे, ‘राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम कोणतीही हमी देत नाही व या अंतर्गत काही कर्मचाऱ्यांना मिळालेली पेन्शन हि किरकोळ असते’. राष्ट्रीय पेन्शन योजना(National Pension Scheme) समिती योजनेला अंतिम स्वरूप देण्याआधी वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा करणार आहे, तसेच कार्माचारी वर्गाची मतं समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

कोणत्या राज्यात पुन्हा सुरु होणार राष्ट्रीय पेन्शन योजना?

देशातील सहा मोठ्या राज्यांमध्ये National Pension Scheme चे निम्मे सदस्य आहेत. या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, कर्नाटक, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश यांचा समावेश होतो. यामधील फक्त उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान हि दोनच अशी राज्ये आहेत जिथे पाच लाखांपेक्षा अधिक कर्मचारी आहे.

काही राज्यांमध्ये सध्या निवडणुकांचे वातावरण असताना जुनी पेन्शन स्कीम पुन्हा सुरु करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाकडून जुनी पेन्शन स्कीम लागू करणाऱ्या राज्यांना सावधानीचा इशारा देण्यात आला आहे. कारण RBI च्या म्हण्यानुसार जुन्या पेन्शन योजनेत्त आर्थिक जोखीम अधिक आहे. सध्याच्या पेन्शन स्कीमपेक्षा त्यांचात आर्थिक भर 4.5% अधिक असल्यामुळे राज्यांची आर्थिक स्थिती यामुळे बिघडू शकते. त्यामुळे आता केंद्राने स्थापन केलेली समिती जुन्या पेन्शन योजनेत काही बदल करणार? की अजून दुसरा काही मार्ग काढणार हे आता पाहावे लागेल.