Nirmala Sitharaman Meeting: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांची भेट घेतली आणि त्यांच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेतला. दरम्यान सायबर सुरक्षा आणि इतर आर्थिक क्षेत्रांमधील विविध धोक्यांबद्दल चर्चा करण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी अर्थमंत्रालयाकडून या संबंधात माहिती माध्यमांना पुरवण्यात आली होती. या नवीन वर्षात अर्थ मंत्रालयाकडून नवीन बजेट सादर केलं जाईल. सर्वसाधारण परिस्थितीत नवीन बजेट हे संपूर्ण आर्थिक वर्षेसाठी बनवण्यात येतं, मात्र सध्या निवडणुकांचे वातावरण असल्यामुळे लवकरच नवीन सरकार स्थापन होणार आहे आणि म्हणूनच मोदी सरकारच्या अंतर्गत बनवण्यात येणारं हे शेवटचं असेल. फेब्रुवारीत सादर होणारं हे बजेट दोन नवीन सरकार स्थापने दरम्यान समतोल राखण्याचं काम करेल आणि नवीन सरकार येईपर्यंत देशाची आर्थिक घडी विस्कटू नये म्हणून हे इंट्रीम बजेट तयार करण्यात येणार आहे.
बठकी दरम्यान या गोष्टींची चर्चा करण्यात आली: (Nirmala Sitharaman Meeting)
हि बैठक देशात सार्वत्रिक निवडणूक होण्याआधी घेण्यात आलेली शेवटची बैठक ठरली. दरम्यान अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकेच्या वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला आणि विविध आर्थिक दृष्टिकोनाचा आढावा घेतला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत सुमारे 68,500 कोटी रुपयांचा नफा कमावला असून, बँकांच्या ताळेबंदात ठेवी आणि कर्ज देणे यातही जोरदार वाढ झाली असल्याची माहिती सादर बैठकीदरम्यान माध्यमांना देण्यात आली. यावेळी फसवणूक करणाऱ्या आणि जाणूनबुजून थकबाकी ठेवणाऱ्या गुंतवणूकदारांसंबंधित आणि नॅशनल असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीची (NRCL) प्रगती याबाबत ही चर्चा करण्यात आली होती.
बँकांच्या मालमत्तेत होणारी सुधारणा आर्थिक वर्ष 2023 पर्यंत कायम आहे. तसेच शेड्युल्ड कमर्शिअल बँकांचा एकूण थकीत कर्जांचे प्रमाण मार्च 2023 च्या अखेरपर्यंत 3.9 टक्के आणि सप्टेंबरमध्ये 3.2 टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत बँकांच्या एकूण NPAचे प्रमाण 3.2 टक्के होते, अशी माहिती या चर्चेच्या दरम्यान देण्यात आली.(Nirmala Sitharaman Meeting).
काही दिवसांपूर्वी अर्थ मंत्रालयाने सरकारी बँकांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत सगळ्या कार्याचा एक आढावा घेतला होता, त्यावेळी त्यांना थकीत मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी दिवाळखोरी प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्याची सूचना करण्यात आली होती. तसेच वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी यांनी त्यांना थकीत मालमत्तेच्या निराकरणासाठी दरमहा सर्वात अधिक थकबाकी असलेल्या वीस प्रकरणांचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले होते, या संबंधित सर्व सुधारणांचा अर्थमंत्र्यांनी 30 डिसेंबरच्या 2023 बैठकीत आढावा घेतला.