Onion Price Hike : टोमॅटो नंतर कांदा आणणार डोळ्यात पाणी; किमतीत जबरदस्त वाढ

Onion Price Hike: देशात महागाई दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. काही दिवसांपूर्वी आकाशाला टेकलेल्या टोमॅटोचा भावामुळे प्रत्येक सामान्य माणसाची झोप उडाली होती. 200 रुपये किलोवर पोहोचलेला टोमॅटो हा सर्वसामान्यांच्या आवाक्याच्या बाहेरचा होता, टोमॅटो नंतर आता कांदा देखील या शर्यतीत सामील झाला असून त्याच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसते. देशातील राजधानीत कांदा हा 50 ते 60 रुपये किलोने विकला जात आहे. काही दिवसांपूर्वी ज्याची किंमत केवळ 30 ते 40 रुपये होते त्यात आता अचानक वाढ झालेली आहे. येणाऱ्या काही दिवसात यात अजून वाढत होऊ शकते. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकाला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

कांद्याच्या किमती गगनाला भिडल्या – Onion Price Hike

कांदा हा आपल्या घरातील एक सर्वात महत्त्वाचा असा घटक आहे. कुठल्याही शाकाहारी किंवा मांसाहारी जेवणात कांद्याशिवाय विशेष चव ही येतात नाही, देशातील प्रत्येक रहिवासी हा कांदा विकत घ्यायला आतुर असतो. कांद्याची गरज जाणून सरकारने देखील त्याचे दर आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला होता, सरकारच्या बफर स्टॉप मधून कांदा NCCF आणि NAFDE यांचा मार्फत विकला जाण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मागे सरकारचा असलेला केवळ उद्देश म्हणजे देशातील सर्वसामान्य ग्राहकांना परवडणाऱ्या भावांमध्ये कांद्या विकत घेता यावा. बरोबरच सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 40% शुल्क ही लावले होते, सरकारकडून याबाबत सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही कांद्याच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला दिसून येत नाही. आणि चिंतेची बाब म्हणजे कांद्याच्या किमतीत दिवसेंदिवस वाढ (Onion Price Hike) होत चालली आहे.

आता काय असेल TOP ची योजना:

प्रत्येकाच्या स्वयंपाक घरात आवश्यक अशा तीन गोष्टी असतात त्या म्हणजे बटाटे, कांदा आणि टोमॅटो. या तिन्ही भाज्यांच्या दरात अचानक वाढ (Onion Price Hike) झाल्यामुळे देशातील सर्वसामान्य जनतेला भारी नुकसान सोसावं लागत आहे. 2018 आणि 19 मध्ये सरकारकडून टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा म्हणजेच TOP ची वेली व्हॅल्युशन विकसित करण्याची घोषणा केली होती, सरकारी तिजोरीतून 500 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता. कोविडच्या काळानंतर आता कृषी मंत्रालयाकडे ही जबाबदारी सोपवली जाण्याची शक्यता आहे. योजनेचे दोन मुख्य उद्दिष्टे म्हणजे स्टोअर्स आणि FPO मजबूत करणे आणि देशातील शेतकऱ्यांना बाजाराशी जोडणे. तसेच पीक उत्पादनावर होणाऱ्या नुकसानी पासून शेतकऱ्यांचा बचाव करणे आहे.