Pan-Aadhar Link: आपण भारत देशाचे नागरिक आहोत ही ओळख पटवून देणारा एक महत्त्वाचा दस्ताऐवज म्हणजे आधार कार्ड. आपण वर्ष 2023 च्या अखेरच्या टप्प्यात असताना भारत सरकारकडून आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड यांना एकत्रितपणे लिंक करण्यात यावे असा महत्त्वाचा आदेश जारी करण्यात आला होता. नागरिकांना पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून यात काही प्रमाणात मुदत वाढ देखील करून देण्यात आली होती, मात्र या सवलतींकडे कानाडोळा करत वेळ दवडणाऱ्या मंडळींना यानंतर कठीण प्रसंगांचा सामना करावा लागू शकतो. केंद्र सरकारने पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड यांना एकत्रितपणे जोडण्यासाठी 30 जून 2023 अशी मुदत दिली होती. त्यानंतर मुदतीचे पालन करण्यास असमर्थ ठरलेल्या नागरिकांकडून एक हजार रुपये दंडात्मक रक्कम जमा करण्यात आली आणि सूत्रांच्या माहितीप्रमाणे या दंडात्मक रकमेमधून केंद्र सरकारने आत्तापर्यंत भरघोस कमाई केली आहे.
तुमचे आधार आणि पॅन कार्ड लिंक्ड आहे का?(Pan-Aadhar Link)
केंद्र सरकारच्या नियमानुसार 30 जून 2023 पर्यंत देशातील प्रत्येक नागरिकांचे आधार आणि पॅन कार्ड एकमेकांसोबत लिंक असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. आणि सरकारचा हा नियम न मानणाऱ्या जनतेकडून 1000 रुपयांची दंडाची वसुली करण्यात आली. माध्यमांना मिळालेल्या माहितीनुसार या दंडाच्या रकमेमधून केंद्र सरकारच्या खजिन्यात भरघोस वाढ नोंदवण्यात आली होती. लक्षात घ्या की पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड एकमेकांसोबत लिंक असणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. असे न केल्यास तुमची अनेक कामे वर्षानुवर्षांसाठी अडकली जाऊ शकतात. विशेष म्हणजे पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक नसलेल्या जनतेला सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यात तसेच बँकेची कामे पूर्ण करण्यात विविध प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
सूत्रांना मिळालेल्या माहितीनुसार 1 जुलै 2023 पर्यंत केंद्र सरकारने पॅन आणि आधार कार्ड लिंक यावर आकारण्यात आलेल्या दंडात्मक रकमेमधून 2125 कोटी रुपयांची वसुली केली होती आणि यामुळे सरकारी तिजोरीत जोरदार तेजी आलेली पाहायला मिळाली (Pan-Aadhar Link). यादरम्यान 2 कोटी पेक्षाही अधिक जनसंख्येने आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड लिंक करण्याच्या प्रक्रियेत सहभाग दर्शवल्यामुळे एवढी मोठाली रक्कम सरकारच्या खात्यात जमा झाली असे म्हणावे लागेल.
सरकारच्या माहितीनुसार आतापर्यंत देशात 70 कोटी लोकं पॅन कार्डचा वापर करतात ज्यांपैकी केवळ 60 कोटी लोकांनी पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड यावर लागू झालेल्या नवीन नियमाचे पालन केले आहे. तर यामध्ये बाकी 2 कोटी पेक्षा अधिक लोकांनी दंडात्मक रक्कम भरून ही प्रक्रिया पूर्ण केली होती. टेक्स्ट डिपार्टमेंटने दिलेल्या माहितीनुसार हा नियम न पाळणाऱ्या माणसांना कोणताही टॅक्स रिफंड दिला जाणार नाही तसेच त्यांचे पॅन कार्ड हे इनऑपरेटिव्ह राहील व म्हणूनच कुठल्याही योजनेमध्ये यानंतर ते व्याजाची रक्कम मिळवू शकणार नाहीत.
