Paytm Crisis: पेमेंट कंपनी Paytm Payments Bank च्या व्यवहारांची चौकशी करताना, ‘Foreign Exchange Management Act’ (FEMA) अंतर्गत कोणत्याही गैरव्यवहार आढळले नाहीत, असं ED ने स्पष्ट केलं आहे. पण इतर काही नियमांचं उल्लंघन झालं असल्याचा संशय असल्यास, रिझर्व्ह बँक कंपनीवर नक्कीच कारवाई करू शकते. RBI ने Paytm पेमेंट्स बँकला नवीन पैसं जमा करण्यावर बंदी घातली होती. आता, त्या बँकेवर आर्थिक गुन्हेगारी चौकशी संस्था (ED) देखरेख ठेवणार आहे.
EDच्या तपासातून काय समजलं? (Paytm Crisis)
31 जानेवारी रोजी रिझर्व्ह बँकेने Paytm ची उपकंपनी Paytm Payments Bank ला ग्राहकांच्या खात्यांमध्ये, Wallet मध्ये, FASTag आणि राष्ट्रीय सामान्य मोबिलिटी कार्ड (NCMC) मध्ये आणखी रक्कम जमा करण्यावर, Top-Up करण्यावर किंवा क्रेडिट व्यवहार करण्यावर बंदी घातली होती. ही मुदत सुरुवातीला 29 फेब्रुवारीपर्यंत होती पण कालच ती वाढवून 15 मार्चपर्यंत करण्यात आली आहे.
RBI ने दिलेल्या माहितीनुसार, Paytm वर कारवाई करण्याचे कारण म्हणजे बँकेची आर्थिक चौकशी करणाऱ्या बाह्य तज्ज्ञांच्या अहवालात सातत्याने नियमांचे उल्लंघन आणि बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर गंभीर चिंता होय, यामुळे कंपनीवर आणखी कडक कारवाई करणे आवश्यक होते.
त्यानंतर, या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्य बँकांकडून ED ची मदत घेण्यात आली. ED ही आर्थिक गुन्हे आणि परदेशी चलन व्यवहार नियंत्रण कायदा (FEMA) यांच्या अंतर्गत गुन्हे आणि नियमांच्या उल्लंघनांची चौकशी करते. ED ने Paytm वर कारवाई केल्यानंतर त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी केली आणि संबंधित कागदपत्रे मिळवली. Paytm अधिकाऱ्यांनी काही कागदपत्रे सादर केल्यानंतर त्यांना काही प्रश्न विचारले गेले(Paytm Crisis).
मीडिया रिपोर्टनुसार, PPBLच्या बाबती कोणतेही गुन्हेगारी आरोप आढळून आलेले नाहीत, त्यामुळे आर्थिक गुन्हेगारीची चौकशी केली जाऊ शकत नाही. “गुन्हा नाही झाला, तर ‘गुन्हाच्या उत्पत्ती’चा प्रश्नच उद्भवत नाही आणि म्हणून PMLA लागू होत नाही,” असे एक सरकारी अधिकारी म्हणाले आहेत.
