PM Kisan Yojana : फेब्रुवारीच्या पहिल्या दिवशी सादर होणारा देशाचा अर्थसंकल्प हा दरवेळी प्रमाणे सर्वसाधारण अर्थसंकल्प असणार नाही. कार्यरत सरकार आणि नवीन सरकार स्थापनेच्या मधल्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कुठल्याही प्रकारे धोका निर्माण होऊ नये म्हणून या अंतरीम अर्थसंकल्पाची (Interim Budget) घोषणा करण्यात येणार आहे. दरवेळीच देशातील नोकरदार वर्ग आणि शेतकऱ्यांना सादर होणाऱ्या नवीन अर्थसंकल्पातून काही ना काही मोठ्या घोषणा होण्याची अपेक्षा असते. आणि दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ही लोकं सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे लक्ष वेधून आहेत. या अर्थसंकल्पात सरकार महिलांसाठी मोठी घोषणा करण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार पंतप्रधान किसान योजने अंतर्गत येणाऱ्या महिला शेतकऱ्यांना सरकार दुप्पट पैसे देऊ शकते.
महिलांना मिळणार दरवर्षी 12 हजार रुपये?? (PM Kisan Yojana)
वृत्तांच्या माहितीनुसार एक फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातून महिलांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम दुप्पट करून दिली जाऊ शकते. या योजनेमधून देशातील जवळपास 11 कोटी लाभार्थी शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये दिले जातात. दर ४ महिन्यांनी प्रत्येकी 2 हजार रुपयांची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते. किसान योजनेच्या (PM Kisan Yojana) लाभार्थ्यांमध्ये महिला आणि पुरुष या दोघांचाही समावेश असतो. सध्या बाजारात फिरणाऱ्या बातम्यांच्या अनुसार अंतरिम अर्थसंकल्पातून महिला शेतकऱ्यांसाठी सन्मान निधीची रक्कम ही 12 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. आपल्या देशात काही आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या महिला वावरत असतात, ज्यांना कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळत नाही त्यामुळे आता सरकारकडून 21 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या अशा महिलांना योजनेअंतर्गत हीच रोख रक्कम हस्तांतरण करण्याचा विचार सुरू आहे.
आतापर्यंत सरकारने दिले 2.8 लाख कोटींपेक्षा अधिक रुपये:
आपल्या देशात जवळपास 13 टक्के महिला शेतकऱ्यांच्या नावावर शेतजमिनी आहेत. मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) अंतर्गत महिला कामगारांना मदत पोहोचवली जाणार आहे. सध्या मनरेगा योजनेअंतर्गत महिला कामगारांची भागीदारी 59.26% आहे, जी गेल्या आर्थिक वर्षात 53.9% होती. शिवाय जर का आता शेतकरी महिलांसाठी सरकारने सन्मान निधी योजनेत रक्कम वाढ करून दिली तर कदाचित याचा परिणाम सरकारी तिजोरीवर होऊ शकतो. योजनेची रक्कम 6 ऐवजी 12 हजार रुपये केल्यास सरकारच्या तिजोरीवर यामुळे 120 कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. आतापर्यंत किसान योजनेच्या (PM Kisan Yojana) अंतर्गत देशातील शेतकऱ्यांना 15 हप्ते पोहोचवण्यात आलेत.
