Poverty In India : आज ही बातमी प्रत्येक देशवासीयासाठी सर्वात महत्त्वाची आहे. कारण मागच्या काही वर्षांमध्ये आपल्या देशातील गरिबीचा आकडा मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. विकसित देश म्हणून भारताची झालेली ओळख सर्वत्र पाहायला मिळते, आपल्या देशातील अधिकांश जनसंख्या ही सामान्य कुटुंबांचा भाग आहे, तर बाकी राहिलेली लोकं एक तर गरीबीचा सामना करतात किंवा श्रीमंतीत वावरतात. आज समोर आलेल्या बातमीनुसार देशभरातील जवळपास 25 कोटी भारतीय गरीब जनता बहुआयामी गरिबीतून मुक्त झाली आहे व या सर्वांची परिस्थिती बऱ्याच प्राणात बदलल्यामुळे देशातील गरिबीच्या आकड्यांमध्ये घसरण झाली आहे.
उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक घट: (Poverty In India)
नीती आयोगाच्या अहवालातून समोर आलेल्या माहितीनुसार गरिबीचा आकडा घसरण्यात उत्तर प्रदेशने सर्वात मोठी बाजी मारली आहे. गेल्या नऊ वर्षात उत्तर प्रदेशातील जवळपास 5.94 कोटी लोकं गरीबीच्या जाळ्यातून मुक्त झाली. यानंतर बिहार मधून 3.77 कोटी, मध्यप्रदेश मधून 2.30 कोटी तर राजस्थान मधून 1.87 लोकं गरिबीच्या बहुआयामी संकटातून बाहेर आले आहेत.
वर्ष 2005-06 ते 2015-16 मध्ये देशात 7.69 टक्क्यांनी गरिबीची संख्या कमी झाली होती, मात्र 2015 ते 2021 या संपूर्ण कार्यकाळात सुमारे 10.66 टक्क्यांनी वार्षिक आधारावर गरिबीची संख्या कमी झाली आहे(Poverty In India). त्यामुळे अहवालात सादर केलेल्या आकडेवारीच्या अंदाजे ही सर्वात वेगवान घसरण असल्याचं म्हटलं जातंय. नीती आयोगाच्या अहवालात सादर करण्यात आलेली एक महत्त्वाची माहिती असेही सुचवते की बहुआयामी दारिद्र्यातील झालेल्या या घसरणीच्या परिणामी भारतात 2030 पूर्वी गरिबीमध्ये निम्म्याने घट होऊ शकते.
गरिबी घटवण्यात ‘या’ योजनांचा हात:
भारतातील गरिबीचा आकडा घटवण्यात काही योजनांनी सक्रिय सहभाग दर्शवला. यामध्ये खास करून पोषण अभियान आणि एनेमिया मुक्त भारत यासारख्या उल्लेखनीय आरोग्य सेवा सुविधा उपक्रमांमुळेच वंचितांना आवश्यक घटकांची सेवा पुरवण्यात आली. त्याचप्रमाणे जगभरातून सर्वात मोठ्या अन्नसुरक्षा कार्यक्रमांपैकीच राष्ट्रीय अन्य सुरक्षा कायद्याअंतर्गत देशात जवळपास 81.35 लाख कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेच्या सुविधा पोहोचवण्यात आल्या, ज्यामुळे गावातील तसेच शहरातील गरजू लोकांना अन्नधान्य पुरवण्यात आलं होतं.
माता आरोग्य, उज्वला योजना, वीज कव्हरेज, स्वच्छ भारत मिशन, जलजीवन मिशन यासारख्या काही परिवर्तनकारी मोहिमा गेल्या अनेक वर्षात भारतात राबवल्या जात आहेत. या सर्व योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळेच देशातील वंचित समाजाला अधिकाधिक फायदा मिळाला आहे व त्यांच्या आरोग्यातही सुधारणा झाली आहे. प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना अशा योजनांद्वारे वंचितांना सुरक्षित घरे उपलब्ध करून देण्यात आली होती आणि या सर्व सुव्यवस्थित योजनांमुळेच भारतात बहुआयामी गरिबीचा आकडा कमी झाला आहे(Poverty In India) असं नीती आयोगाच्या अहवालात म्हटलं गेलंय.
