Property Rights : संपत्ती म्हटली की आज देखील अनेक ठिकाणी वादावादी आणि तंटे होताना दिसतात. दोन सख्या भावांमध्ये किंवा भाऊ आणि बहिणींमध्ये देखील केवळ संपत्तीच्या वाट्यासाठी मोठमोठी भांडण होतात. आता वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये मुलीचा नेमका किती वाटा असतो हे जाणून घेऊया. जुन्या काळात मुलीचे लग्न झाल्यानंतर तिला परकं समजलं जायचं, तसेच अनेक वेळा तिला माहेरच्या संपत्ती मधला कुठलाही वाटा मिळायचा नाही. सर्वोच्च न्यायालयात देखील अशाच एका प्रकरणाची सुनावणी होताना न्यायाधीशांनी म्हटले होते की, “मुलींच्या बाबतीत मिळकतीच्या हक्कासंदर्भात आज पर्यंत अनेक भेदभाव करण्यात आले आहेत. हे सरासरी चुकीचे असून मुलगा लग्न होईपर्यंतच आई-वडिलांचा मुलगा असतो पण मुलगी ही आयुष्यभर मुलगीच राहते.”
वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलीचा वाटा किती? (Property Rights)
वरती नमूद केल्याप्रमाणे गेल्या कित्येक वर्षांपासून लग्न झालेल्या मुलीचा माहेरच्या संपत्ती मधला हक्क कायमचा संपला अशी संकल्पना रूढ झाली आहे. मात्र काही ठिकाणी शिक्षित समाज या संकल्पनेला मोडत मुलगी आणि मुलगा यामध्ये कोणताही भेदभाव न करता संपत्तीचा दोघांमध्ये समान वाटा करतो. तरीही आपल्या देशात काही जागा अशाही आहेत जिथे 2023 मध्ये सुद्धा लग्न झालेल्या बहिणीला भाऊ किंवा इतर मंडळी वडीलोपार्जित संपत्तीमध्ये हक्क दाखवण्याची संधी देत नाहीत.
कायदा सदर प्रकरणाबद्दल काय सांगतो?
भारतीय कायदा हा प्रत्येकाला समान वागणूक देण्याच्या सिद्धांतावर काम करतो. त्यामुळे प्रसंग कुठल्याही भेदभावाचा असला तरीही सर्वप्रथम कायदा हा त्या भेदभावाचे निर्मूलन करण्याचा आदेश देईल. भारतीय कायद्याच्या मूलभूत तत्वाला अनुसरून केंद्र सरकारने हिंदू वारसा कायदा 1956च्या अंतर्गत वर्ष 2005 मध्ये काही दुरुस्त्या केल्या होत्या, ज्यानुसार वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये मुलीला देखील मुलाप्रमाणेच समान हक्क मिळण्यासाठी महत्त्वाचे फेरबदल करण्यात आले होते (Property Rights) आणि 9 सप्टेंबर 2005 पासून ही दुरुस्ती अमलात आणली जाणार होते. मात्र संदर्भात बराच गोंधळ उडाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात खंडपीठाने एकमताने निकाल देऊन वडिलोपार्जित मिळकती मध्ये मुलीचा समान हक्क असेल यावर शिक्कामोर्तब केला.
महाराष्ट्र राज्याबद्दल बोलायचं झाल्यास हिंदू वारसा कायद्यामध्ये कलम 29A च्या आधारे, वर्ष 1994 च्या आधी लग्न झालेल्या मुलींना वडिलोपार्जित संपत्ती मध्ये कोणताही हक्क मिळत नसे. मात्र वर्ष 2005च्या दुरुस्तीनंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर यात फेरबदल करण्यात आले. आता देशात तसेच महाराष्ट्र राज्यात मुलींना देखील मुलांप्रमाणेच संपत्तीचा हक्क मागण्याचा अधिकार आहे. मात्र लक्षात घ्या की हा कायदा केवळ वडिलोपार्जित संपत्तीवरच लागू होतो जर का एखाद्याची संपत्ती स्व-कष्टाने मिळवलेली असेल तर इतर परिवारातली मंडळी त्यावर वडिलोपार्जित हक्क (Property Rights) सांगू शकत नाहीत.