Public Sector Banks Meeting : वर्ष 2024 च्या सुरुवातीला भारताच्या नागरिकांना मिळणारी नवीन वर्षातील सर्वात महत्त्वाची बातमी म्हणजे येणारं बजेट असेल. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या देखरेखीखाली बनवण्यात येणारं हे सहावं बजेट असणार आहे. या बजेट अंतर्गत कोणत्याही मोठाल्या घोषणा करण्यात येणार नसून नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत तरतूद म्हणून या बजेटची मांडणी करण्यात येईल. देशातील जनतेला सरकारी योजनांचा अधिकाधिक फायदा व्हावा म्हणून जर का कोणी सर्वात महत्त्वाचा वाटा उचलत असेल तर त्या आहेत देशातील बँका. त्याच पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 30 डिसेंबर रोजी सरकारी बँकांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय नेमका कशासाठी घेतला आहे? त्याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया…
अर्थमंत्री करणार बँकच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक: (Public Sector Banks Meeting)
देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या येत्या ३० डिसेंबर रोजी भारतातील सरकारी बँकांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेणार आहेत. या बैठकीमध्ये बँकांचे मॅनेजिंग डायरेक्टर्स आणि सीईओ (CEO) यांचा समावेश असेल. सूत्रांना मिळालेल्या माहितीनुसार अर्थमंत्र्यांकडून या बैठकीमध्ये बँकांच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेतला जाईल. या आर्थिक वर्षातील गेल्या सहा महिन्यांमध्ये सरकारी बँकांनी एकूण 68,500 करोड रुपयांचा नफा कमवला आहे. शनिवारी होणाऱ्या या बैठकीत वित्तमंत्र्यांकडून विविध प्रकारच्या सरकारी योजना जसे की प्रधानमंत्री जनधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इत्यादी महत्वाच्या योजनांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. याशिवाय सायबर सुरक्षा आणि ग्राहक सेवा यांसारखे मुद्दे चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरतील. असं म्हणतात की नवीन सरकार स्थापन होण्याआधी निर्मला सीतारामन यांच्याकडून घेण्यात येणारी ही शेवटची बैठक (Public Sector Banks Meeting) ठरणार आहे आणि त्यानंतर त्या 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी त्यांच्या कारकिर्दीतले शेवटचे बजेट सादर करतील.
बैठकीमध्ये वित्तमंत्री विविध बँकांना फायनान्शिअल इन्क्लूजन, क्रेडिट ग्रोथ, ग्रोथ कॉलिटी बिझनेस ग्रोथ यांसारख्या अनेकविध विषयांवर मार्गदर्शन करतील तसेच बँकांच्या PNP आणि कर्ज वसुलीवरही याच दरम्यान चर्चा केली जाईल. गेल्या तीन वर्षांत बँकांचा एकूण PNP कमी झाला आहे. बँकांचा एकूण NPA 31 मार्च 2021 रोजी 8,35,051 कोटी रुपये होता, जो 31 मार्च 2022 रोजी 7,42,397 कोटी रुपये आणि 31 मार्च 2023 रोजी 5,71,544 कोटी रुपयांवर येऊन पोहोचला. सरकारकडून याची पडताळणी करण्यासाठी एका विशेष गटाची नियुक्ती करण्यात आली होती, त्यांनी मिळवलेल्या माहितीच्या आधारे आता सदर बैठकीदरम्यान(Public Sector Banks Meeting) या समस्येवर उपाय शोधले जाणार आहेत.
