बिझनेसनामा ऑनलाईन । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने विविध बँकांमधील दावा न केलेल्या ठेवींचा मागोवा घेण्यासाठी केंद्रीकृत पोर्टल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी झालेल्या बैठकीत आरबीआयने यासंबंधी घोषणा केली आहे. यामुळे आता कोणत्या बँकेत किती कोटींची अनक्लेम्ड ठेवी आहेत हे उघड होणार आहे. सध्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये सर्वाधिक तब्बल ८ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत.
भारतातील बँकांत अनेक अशी खाती आहेत ज्यात वर्षानुवर्षे कोणताही व्यवहार झालेला नाही. अशा बँक खात्यांमध्ये असणाऱ्या ठेवींना अनक्लेम्ड ठेवी असे म्हटले जाते.
फेब्रुवारी 2023 पर्यंत, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी सुमारे 35,000 कोटी रुपयांच्या ठेवी रिझर्व्ह बँकेकडे हस्तांतरित केल्या आहेत, ज्यामध्ये गेल्या 10 वर्षांपासून कोणताही व्यवहार झालेला नाही. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आर्थिक आढावा बैठकीचे निकाल जाहीर करताना, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी गुरुवारी सांगितले की, ठेवीदार आणि लाभार्थी यांच्यापर्यंत पोहोच सुधारण्यासाठी आणि व्यापक करण्यासाठी वेब पोर्टल तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये सर्वाधिक रक्कम
याद्वारे विविध बँकांमध्ये जमा करण्यात आलेल्या दावा न केलेल्या रकमेचा शोध घेता येईल. स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये सर्वाधिक 8,086 कोटी रुपयांची दावा न केलेली रक्कम जमा आहे. त्यापाठोपाठ पंजाब नॅशनल बँकेत 5,340 कोटी रुपयांची दावा न केलेली रक्कम आहे. अशा ठेवींची रक्कम कॅनरा बँकेत 4,558 कोटी रुपये आणि बँक ऑफ बडोदा (BOB) मध्ये 3,904 कोटी रुपये आहे.
आर्थिक विकासाचा अंदाज 6.5% वर वाढला
रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी चालू आर्थिक वर्षातील आर्थिक वाढीचा अंदाज 6.5 टक्क्यांवर किरकोळ वाढवला. यापूर्वी तो 6.4 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा पहिला द्वि-मासिक पतधोरण आढावा सादर करताना, RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढीचा दर 7.8 टक्के अपेक्षित आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत विकास दर अनुक्रमे 6.2 टक्के, 6.1 टक्के आणि 5.9 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. दास म्हणाले की, 2022-23 मध्ये देशाचा जीडीपी वाढीचा दर वास्तविक म्हणजेच स्थिर किंमतीत सात टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो रेट मध्ये कोणतेही बदल केले नसल्याचे सांगितले आहे. महागाई आटोक्यात येत असल्यामुळे आरबीआयने रेपो रेट मध्ये वाढ न करण्याचे ठरवले आहे. पूर्वी जो रेपो रेट होता तोच राहील असे सांगितल्या मुळे सर्वसाधारण नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे .
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडीआयने (RBI ) जर रेपो रेट दर वाढवला तर इतर बँकांना कर्ज महाग भेटते. थोडक्यात सांगायचे झाले तर रेपो रेट दरात वाढ म्हणजे कर्जावरील व्याजदरात वाढ होते. सध्या रेपो रेट चा दर ६. ५० एवढा असल्याचे दिसून येत आहे. आता पर्यंत रेपो रेट ६ वेळा बदल झालेला आहे २०२३ फेब्रुवारी रोजी ६.५% वरून ६. ५० % पर्यंत केलेला होता .
गव्हर्नर दास यांनी आर्थिक परिस्तिथी पाहता आता कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत असं म्हटले आहे. पण पुढे परस्थिती पाहून व्याज दर ठरवले जातील असे म्हंटले आहे. जर रेपो रेट वाढला तर गृह कर्जामध्ये, खाजगी कर्जदरामध्ये वाढ होईल आणि त्यामुळे सामान्य लोकांवर त्याचा परिणाम होईल.
