RBI Report On State Debt : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया हि देशातील सर्वोच्च बँक आहे, या बँककडून देण्यात आलेल्या सर्व नियमांचे पालन करणे हि देशांतर्गत येणाऱ्या प्रत्येक बँकची जबाबदारी असते. तसेच ज्या राज्यांना आर्थिक आधार हवा असतो त्यांनाही रिझर्व्ह बँक मदतीचा हात पुढे करते. ही बँक आर्थिक चणचणीचा सामना करणाऱ्या राज्यांना कर्ज देते आणि काही अवधीच्या आत त्या रकमेची परतफेड राज्यांनी करणं अनिवार्य असतं. आपण एखाद्या बँक कडून कर्ज घेतल्यानंतर जसे काही नियम लागू होतात त्याचप्रमाणे देशातील एखादं राज्य जेव्हा रिझर्व्ह बँक कडून कर्जाची मागणी करतं, तेव्हा त्यावर परतफेडीचे काही नियम लागू केले जातात. यंदा एकूण 12 राज्यांनी RBI कडून सर्वाधिक कर्ज घेतलं आहे.
यंदाच्या वर्षात कर्ज घेणाऱ्यांमध्ये “या” राज्यांचा समावेश : (RBI Report On State Debt)
आर्थिक वर्ष 2024मध्ये देशातील एकूण 12 राज्यांनी रिझर्व्ह बँक कडून उधारीवर काही रक्कम घेतली आहे, राज्यांव्यतिरिक्त यांमध्ये काही केंद्रशासित प्रदेशांचाही समावेश होतो. बँकने दिलेल्या कर्जाचा आकडा तपासून पहिला तर तो 35 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. आर्थिक दृष्टया सक्षम समजल्या जाणाऱ्या अनेक राज्यांचा यामध्ये समावेश होतो. या राज्यांच्या उत्पादनात ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्टच्या (GSDP) कर्जाचा वाटा मोठा आहे. सर्वोच्य बँककडून सर्वाधिक कर्ज घेणाऱ्या या राज्यांमध्ये अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड,पंजाब, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश होतो (RBI Report On State Debt). या राज्यांनी बँकजवळ कर्ज मागितल्यामुळे राज्यांमध्ये आर्थिक नियोजनाची घडी नीट बसवली गेलेली नाही असा अंदाज व्यक्त केला जातोय.
काय सांगतो बँकचा वार्षिक अहवाल?
बँकच्या वार्षिक अहवालाप्रमाणे आंध्र प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश आता कर्ज घेणाऱ्या राज्यांमध्ये नाहीत. उत्तर प्रदेश या राज्यात देशातील सर्वाधिक जनतेचे वास्तव्य आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24च्या अखेरीस भारतातील 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी त्याच्या कर्जाची रक्कम GSDP च्या 35 टक्के पुढे जाणायचा अंदाज व्यक्त केला होता. उत्तर प्रदेश वगळता आता इतर राज्यांच्या नावे अधिक कर्ज असेल, कारण उत्तर प्रदेशने वर्ष 2024 मध्ये कर्जाची रक्कम 28.6 टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
केंद्र सरकार कडून चालवल्या जाणाऱ्या राज्यांमध्ये विशेषतः जम्मू आणि काश्मीरचा समावेश होतो, जम्मू काश्मीर आणि पॉण्डेचेरी यांनी आर्थिक वर्ष 2023-24च्या अखेरपर्यंत 30 टक्के ओलांडण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. कोविडनंतरच्या काळात उच्य कर्ज प्रमाण असलेल्या राज्यांमध्ये घट झाली आहे. वर्ष 2011 पर्यंत कर्ज घेणाऱ्या राज्यांचा आकडा 16 होता ज्यात आता बरीच घसरण झाललेली पाहायला मिळतेय (RBI Report On State Debt).
देशातील 31 राज्यांपैकी केवळ 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा वाटा GSDPच्या 35 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे याला देशांर्गत चालणाऱ्या आर्थिक विषमतेचा मोठं उदाहरण म्हणावं लागेल. देशातील विविध राज्यांची आर्थिक स्थती बळकट असणे हे संपूर्ण देशाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाचे आहे.
