बिझनेसनामा ऑनलाईन । बँक किंवा कोणत्याही वित्तीय सेवेकडून कर्ज घेतल्यानंतर काहीतरी महत्वाची कागदपत्रे तारण म्हणून ठेवली जाते. तुम्ही दिलेल्या कर्जाची परतफेड वेळेत कराल याची ती हामी असते. मात्र कर्जाची परतफेड केल्यानंतर हि कागदपत्रे परत मिळवताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. हि अडचण लक्षात घेऊन रिझर्व बँककडून (Reserve Bank Of India) एक नवीन आदेश देण्यात आला आहे. रिझर्व बँकच्या या आदेशाप्रमाणे कर्ज परत केल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत तारण म्हणून ठेवलेली कागदपत्रे परत करणे सर्व बँकांना बंधनकारक आहे.
कागदपत्रे परत मिळवणे हि मोठी अडचण : Reserve Bank Of India
कर्ज कोणत्याही प्रकारचे असले तरीही तारण म्हणून मालमत्तेवरील हक्क दाखवणारी कागदपत्रे तारण म्हणून द्यावीच लागतात. कर्ज घेणाऱ्यांपैकी अनेकजण हफ्ते भरून हि रक्कम परत देखील करतात, मात्र त्यानंतर कागदपत्रांचा ताबा पुन्हा मिळवण्यासाठी त्यांना अनेक वेळा बँकेच्या पायऱ्यांची चढ उतर करावी लागते. बँक सांगेल त्या सूचनांचे पालन करावे लागते, अनेक अर्ज करावे लागतात.
मात्र विषय इथेच संपत नाही. बँक कडून कर्ज घेताना तुम्ही अमुक एक रक्कम कर्ज घेत आहात व त्यासाठी अमुक कागदपत्रे गहाण ठेवली आहेत अशी नोंद करावी लागते. कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर हि नोंद पुसून टाकणे अनिवार्य आहे. कर्जदाराला आपल्या मालमत्तेवर पुन्हा हक्क सांगण्यासाठी हि नोंद पुसणे गरजेचे असते, पण बँकेकडून या कामाला उशीर झाल्यामुळे मधल्या काळात त्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. यावरच आता RBI ने मार्ग काढला आहे.
रिझर्व बँकने काढला हा आदेश:
या अडचणी पाहता Reserve Bank Of India ने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता सर्व बँक किंवा आर्थिक संस्थांना कर्जाची रक्कम परत मिळाल्यानंतर कर्जदाराची कागदपत्रे वेळेत परत करणे भाग आहे. यासाठी रिझर्व बँककडून ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच कर्जाची परतफेड झाल्याची नोंद सरकारी रेकोर्डमध्ये वेळेत करणे हे सुद्धा बँकासाठी बंधनकारक असणार आहे. कर्जदार कुठ्ल्याही संबंधित बँकच्या शाखेकडून हि कागदपत्रे परत मिळवू शकतो.
असे न केल्यास दंडात्मक कारवाई:
हि कागदपत्रे वेळेत परत न केल्यास किंवा कर्जाची परतफेड झाल्याची नोंद सरकारी रेकोर्ड मध्ये न झाल्यास सदर बँकेला दंड म्हणून कर्जदाराला दर दिवशी पाच हजार रुपये नुकसान भरपाई देणे भाग आहे . दरम्यान कागदपत्रे हरवल्यास बँक दुप्लीकेट कागदपत्रे नक्कीच देऊ शकते, त्यासाठी बँकेला 30 दिवसांची वाढीव मुदतही देण्यात येईल मात्र येणारा सारा खर्च हा बँकेच्या नावे रुजू केला जाईल . नवीन नियमाची अजून अंमलबजावणी झाली नसून डिसेंबर 2023 नंतर हे नियम लागू होतील, मात्र कर्जदारांसाठी हि आनंदची व दिलासा देणारी बातमी ठरणार आहे.
