Shiva Jayanti: आज महाराष्ट्राचे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती, शिवजयंती म्हटलं की आपण उत्साहात आणि जल्लोषात तयारीला लागतो, महाराज्यांना अभिवादन करतो. रयतेच्या कल्याणासाठी बालपणापासून स्वतःचे आयुष्य समर्पित केलेल्या रयतेच्या राजाची आज जयंती. आपण नेहमीच म्हणतो की महाराजांनी स्वराजाची बांधणी केली, पण म्हणजे काय? आणि स्वराज्य बांधणीत एकूण किती घटकांचा समावेश होतो याचा आपण खोलवर विचार करतो का? हा प्रश्न आज स्वतःला नक्कीच विचारून पहा. पैकी आज आम्ही तुम्हाला स्वराज बांधणीतील आर्थिक घटकाची बाजू उलघडून दाखवणार आहोत.
महाराजांच्या स्वराज्याची आर्थिक बाजू:(Shiva Jayanti)
महाराजांना आपण गोब्राम्हण प्रतिपालक म्हणतो आणि या सर्वांची सुरक्षा करायची असेल, राजा म्हणून संगोपन करायचं असेल तर महत्वाची ठरते ती आर्थिक बाजू. रयतेच्या गरजा पुरवणं आणि राज्यांची नीट घडी बसवून ठेवण्यासाठी वेळोवेळी पैश्यांची गरज ही भासतेच, हे आजच्या घडीला सुद्धा तेवढंच लागू होतं म्हणून तर देशाच्या अर्थमंत्रालयाकडून अर्थसंकल्प सादर केला जातो. महसूल हे कोणत्याही राज्याचे सर्वात मोठे उत्पन्न आहे. महाराजांच्या वेळी जमिनीची मोजणी करून त्यावर महसूल सारा वसूल केला जायचा.
शिवाजी महाराजांनी जमिनीची मोजणी आणि कर आकारणीसाठी एक सुव्यवस्थित पद्धत विकसित केली होती. यामध्ये, जमिनीची प्रथम प्रतवारी ठरवून त्या जमिनीतून येणाऱ्या पिकाचा अंदाज घेतला जात असे. या अंदाजानुसार, शेतकऱ्यांवर कर आकारला जात असे. या पद्धतीला “अण्णाजी पंताची धारा” असे नाव देण्यात आले होते. या पद्धतीमुळे अनेक फायदे झाले. जमिनीची मोजणी आणि कर आकारणी यामध्ये पारदर्शकता आली. शेतकऱ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता कमी झाली. तसेच, शेती व्यवसायाला उत्तेजन देण्यासाठी आणि पडीक जमिनी लागवडीखाली आणण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी अनेक प्रोत्साहनपर उपाययोजना राबवल्या. दुष्काळाच्या काळात महाराजांनी रयतेतील शेतकऱ्यांचा सारा माफ केला होता, तसेच वेळोवेळी या सर्व शेतकऱ्यांना सिहासनाकडून नांगर, बैल इत्यादी महत्वाच्या घटकांची पुरवणी करून मदत पोहोचवली जायची.
महाराजांच्या कारकिर्दीत उत्पन्नाचे दुसरे साधन होते ते म्हणजे चौथाई. चौथाई म्हणजे काय तर सीमेवरील राज्यांकडून त्यांच्या उत्पन्नाचा चौथा हिस्सा वसूल करणे आणि याबदल्यात सारा वसूल करणारा राजा त्यांना सुरक्षा पारदन करत असे आणि म्हणूनच अनेक छोटी राज्यं स्वखुशीने हा सारा भरत असत जेणेकरून त्यांना बलशाली राज्याच्या छत्रछायेखाली राहण्याची संधी मिळत असे. शिवकालीन महाराष्ट्रात सरदेशमुखीतूनही सारा वसूल केला जायचा शिवाजी महाराजांच्या काळात, सरदेशमुख नावाचे अधिकारी होते. ते सुभ्यातील उत्पन्नाचा दहावा हिस्सा (म्हणजेच सरदेशमुखी) गोळा करून तो स्वतःकडे ठेवत असत. स्वराज्याची स्थापना झाल्यावर आणि त्याचा विस्तार झाल्यावर, शिवाजी महाराजांनी हे सरदेशमुखीचे अधिकार स्वतःकडे घेतले, यामुळे स्वराज्याच्या उत्पन्नामध्ये मोठी भर पडली.
शिवकालीन कर व्यवस्था कशी होती?
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य निर्माण केल्यानंतर त्यासाठी एक सुव्यवस्थित कर प्रणाली विकसित केली. या प्रणालीमुळे राज्याला आवश्यक असलेले उत्पन्न मिळत होते आणि त्याचा उपयोग राज्य कारभारासाठी, सैन्य बळकट करण्यासाठी आणि जनकल्याणासाठी होत होता. महाराजांनी करांमध्ये दोन मुख्य प्रकार केले होते: प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर. हे कर प्रकार आपण आज देखील अस्तित्वात आहेत, मात्र महाराजांच्या काळात हे कर कसे विभागलेले होते यावर एक नजर फिरवूया.
प्रत्यक्ष कर:
- इनामपट्टी: ज्यांना जमीन इनाम म्हणून मिळाली होती त्यांच्याकडून घेतला जाणारा कर.
- मिरासपट्टी: वारशाने मिळालेल्या जमिनीवर लादला जाणारा कर.
- देशमुखपट्टी: देशमुखांना मिळणाऱ्या उत्पन्नावर लादला जाणारा कर.
अप्रत्यक्ष कर:
- चुंगी: वस्तू एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेताना लादला जाणारा कर.
- वांगी: बाजारपेठेतील दुकानदारांकडून घेतला जाणारा कर.
- फसकी: शेतीमालावर लादला जाणारा कर.
- पळकी: पालखीने प्रवास करण्यासाठी लादला जाणारा कर.
- उरीदलाली: दलालांकडून घेतला जाणारा कर.
- सेवाधारा: सरकारी नोकरी करणाऱ्यांकडून घेतला जाणारा कर.
इतर कर:
- धान्य, फळफळावळ, कापडचोपड, गुरेढोरे यांच्या विक्रीवरही कर लादलेले होते.
- मिठावरही कर होता.
- वेगवेगळया प्रकारचे व्यवसाय करणाऱ्या लोकांवर आणि कारागीरांवरही कर होते.
महाराजांनी कर प्रणालीमध्ये अनेक सुधारणा घडवून आणल्या. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारे अनेक नियम सुरु केले(Shiva Jayanti). करांची आकारणी करताना न्याय आणि समतेची काळजी घेतली जात होती.
महाराज्यांनी कठीण प्रसंग कसे सांभाळले?
स्वराज्यातील मीठाचा व्यापार बुडू लागला तेव्हा या व्यापाराला संरक्षण देण्यासाठी बारदेशी मिठावर महाराजांनी जबरदस्त आयातकर बसविला, त्यामुळे स्वराज्यातील व्यापाऱ्यांचे मीठ चांगले खपू लागले व हा व्यापार उर्जितावस्थेत आला. अशाप्रकारे व्यापाराच्या उत्कर्षाबाबत शिवाजी महाराज प्रयत्नशील असले तरी व्यापार हा सचोटीचा असला पाहिजे त्यामध्ये ग्राहकांची लुबाडणूक होता कामा नये याकडेही त्यांचे लक्ष होते.
कोकणात नारळ आणि सुपारीच्या व्यापारात काही भ्रष्टाचार झाल्याचे आढळल्यावर महाराजांनी सुभेदाराची कानउघाडणी केली. व्यापारात प्रामाणिकपणा नसेल तर व्यापाऱ्यांना कडक शिक्षा होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना केली तेव्हा अनेक आर्थिक आव्हाने त्यांच्यासमोर होती. स्वराज्य निर्माण करण्यासाठी आणि त्याचे रक्षण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैशाची आवश्यकता भासत होती. आदिलशहा आणि मुघल यासारख्या बलाढ्य शत्रूंशी लढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सैन्य आणि शस्त्रास्त्रे खरेदी करणे आवश्यक होते, आणि म्हणूनच महाराजांनी स्वराज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबवल्या होत्या.
शिवाजी महाराजांचे आर्थिक धोरण: लूट आणि चलन व्यवस्था
किल्लेबांधणी, लष्कर आणि हत्यारांच्या खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात पैशाची आवश्यकता होती. राज्याचे उत्पन्न अपुरे पडत असल्यामुळे शिवाजी महाराजांनी नवीन आर्थिक धोरण राबवले. शिवाजी महाराजांनी मुघल प्रदेशातील श्रीमंत शहरांवर स्वारी करून लूट करण्याचा आणि केवळ पैशाच्या लोभाने किनाऱ्यावर वखार टाकणाऱ्या पाश्चात्यांच्या वखारी लुटण्याचा उपाय योजला, त्यांनी सुरतेची दोन वेळा लूट केली आणि राजापूर, धरणगाव, हुबळी इत्यादी ठिकाणी वखारींवर हल्ले केले. व्यापारी पेठांवरही हल्ले करून मोठ्या प्रमाणात संपत्ती मिळवली. यामागे स्वराज्याचे उत्पन्न वाढवणे आणि शत्रूंना धास्ती बसविणे असा दुहेरी हेतू होता. राज्याभिषेकानंतर शिवाजी महाराजांनी “शिवराई” नावाचे स्वतःचे चलन सुरू केले, सोबतच त्यांनी “सोन्याचे होन” नावाचे चलनही सुरू केले होते.
