Union Budget 2024 : 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी मोदी सरकारचे दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचे बजेट सादर होणार आहे. हे बजेट केवळ काही महिन्यांसाठीच वैध असणार असल्याने सरकारकडून सुरुवातीलाच येणाऱ्या बजेटकडून काही खास अपेक्षा ठेवू नये अशी स्पष्ट माहिती देण्यात आली होती. मात्र, तरीही देशातील अनेकांना या बजेटमधून काही नवकल्पना दिसण्याची आशा आहे. बजेटमध्ये दिसणाऱ्या नवकल्पनांचा देशाच्या भविष्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. सरकार जर या बजेटमधून काही विशेष बदल घडवून आणण्याच्या विचार करत असेल, तर त्याचा देशाच्या आर्थिक विकासात आणि सामाजिक प्रगतीसाठी मोठा हातभार लागू शकतो.
नवीन बजेट देईल का करावर सूट? (Union Budget 2024)
देशातील काही लोकांना येणाऱ्या बजेट कडून अनेक अपेक्षा वाटत आहेत, या अपेक्षांमध्ये करावर सूट देणे हा देखील एक महत्वाचा विषय म्हणावा लागेल. आपल्या देशातील काही रहिवाश्यांना येणाऱ्या बजेटमधून कराची परतफेड, गृहकर्जाच्या परतफेडीसाठी स्वतंत्र वजावट (deduction), कलम 80C आणि 80D ची सूट वाढवणे इत्यादींबाबत काही बदल घडवले जाण्याची अशा वाटत आहे. सध्या, राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गत (National Pension System) 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची वजावट दिली जाते. त्याचप्रमाणे, गृहकर्जाच्या परतफेडीसाठी 2 लाख रुपयांपर्यंतची वजावट मिळते, किंवा या दोन्ही बजावटींचा एकत्रितपणे फायदा मिळवता येतो.
नवीन बजेटमधून आता सरकार गृहकर्जाच्या परतफेडीसाठी स्वतंत्र वजावट देऊ करेल अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे, असे झाल्यास करदात्यांना अधिक सूट मिळू शकते. आत्ताच्या घडीला कलम 80C अंतर्गत विशिष्ट खर्चांसाठी 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची वजावट मिळते. त्याचप्रमाणे, कलम 80D अंतर्गत आरोग्य विमा प्रीमियम, ज्येष्ठ नागरिकांचा देखभाल खर्च इत्यादींसाठी 2.5 लाख रुपयांपर्यंतची वजावट मिळते, मात्र आता जर का सरकारने यात काही फेरबदल केले तर यामुळे करदात्यांना अधिक सूट मिळेल आणि त्यांचा खर्च कमी होईल.
सोबतच, NPS मधून 60 टक्के रक्कम काढण्यावर कोणताही कर आकारला जात नाही आणि मॅच्युरिटी पूर्ण झाल्यावर 60 टक्के रक्कम काढण्याची परवानगी दिली जाते. उर्वरित 40 टक्के रकमेतून वार्षिकी घेतली जाते, जी वार्षिकी कराच्या (Annuity tax) अंतर्गत येते. अशा परिस्थितीत याला करमुक्तीच्या कक्षेत आणावे, अशी मागणी केली जात आहे (Union Budget 2024). या परिस्थितीत, काही लोकांना गृहकर्ज परतफेडीसाठी स्वतंत्र कर सूट लागू करणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे करदात्यांना त्यांच्या करपात्र उत्पन्नातून गृहकर्जाच्या मूळ रकमेच्या परतफेडीसाठी स्वतंत्रपणे वजावट घेता येईल.
