Vodafone Idea Income Tax Case : वोडाफोन आणि आयडिया म्हणजेच VI या कंपनीसाठी आता एक आनंदाची बातमी आली आहे. उच्च न्यायालयाकडून आयकर प्राधिकरणा जवळ (Income Tax Authority) व्होडाफोन आणि आयडियाने (VI) कर म्हणून भरलेले 1128 कोटी रुपये परत करण्याचा आदेश दिला आहे. एवढच नाही तर कंपनीला हि रक्कम व्याजासहित परत देण्यात येईल. सलग दोन वर्षानंतर न्यायमूर्ती के.आर यांनी हा निर्णय जाहीर केला आहे. नेमकं काय होतं हे प्रकरण आज थोडक्यात जाणून घेऊया..
कोर्टात सुरु होती केस : Vodafone Idea Income Tax Case
आयकर विभागाला आता आयडिया आणि वोडाफोनला 1128 कोटी रुपये परत द्यावे लागणार आहे. वर्ष 2016 आणि 2017 मध्ये त्यांनी कराची जास्ती रक्कम भरली होती आणि यावर्षी विभागाद्वारे पास असेसमेंट ऑर्डर कालबद्ध झाल्यामुळे आता ती टिकू शकली नाही अशी माहिती उच्च न्यायालयाने दिली आहे. आणि आदेश न देण्यामध्ये हलगर्जीपणा केल्यामुळे न्यायमूर्ती के. आर आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने पुढच्या असेसमेंट अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कोठोर भूमिका घेतली आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
मुल्यांकन अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कंपनीने वर्ष 2020 मध्ये DRP समोर एक आक्षेप नोंदवला होता. यात वोडाफोन आणि आयडिया यांनी असा आरोप केला होता कि कायद्याच्या अनुसार 30 दिवसांच्या आत अधिकाऱ्यांनी प्रकरणा संदर्भात अंतिम आदेश द्यायला पाहिजे होता जो कि त्यांनी दिला नाही, आणि म्हणून कंपनीने व्याजासह परतावा परत मागितला होता. आणि अशी याचिका दाखल केल्यानंतर (Vodafone Idea Income Tax Case) मुल्यांकन अधिकाऱ्याने ऑगस्टमध्ये अंतिम मुल्यांकन आदेश देऊ केला होता.
