Wholesale Inflation : देशातील महागाईचा आकडा कमी झाला असे जरी आपण म्हटले तरीही दिवसेंदिवस मिळणाऱ्या बातम्यांच्या आधारे चित्र बदलत आहे कि काय अशी भीती वाटते. आत्ताच्या माहितीनुसार देशातील किरकोळ महागाईनंतर (Marginal inflation) आता घाऊक महागाईतही (wholesale inflation) वाढ होताना दिसत आहे. गुरुवारी जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, यंदाच्या नोव्हेंबर महिन्यात घाऊक महागाई दर 0.26 टक्के होता, जो गेल्या 8 महिन्यांतील उच्चांक म्हणावा लागेल. याआधी घाऊक महागाई दर सलग ७ महिने शून्याच्या खालीच व्यव्यहार करीत होता, मात्र आता अचानक त्यात वाढ झालेली पाहायला मिळाली आहे आपण जाणून घेऊया या अचानक दरवाढीचं नेमकं कारण काय आहे
किरकोळ आणि घाऊक महागाईच्या दरांमध्ये बदल: (Wholesale Inflation)
गुरुवारी सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबर महिन्यात घाऊक महागाईचा दर 8 PREV मध्ये पहिल्यांदाच शून्याच्यावर गेलाय. याच्या एक महिनाआधी, ऑक्टोबर 2023 मध्ये देशात घाऊक महागाईचा दर शून्याच्या खाली म्हणजेच 0.52 टक्क्यांवर व्यव्यहार करीत होता. याआधी एप्रिल 2023 पासून देशातील घाऊक महागाई दर सातत्याने शून्याच्या खालीच पाहायला मिळत होता.याच्याही एक दिवस अगोदर देशात किरकोळ महागाई म्हणजेच CPI आधारित महागाईची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली होती. नोव्हेंबर महिन्यात किरकोळ महागाईतही वाढ नोंदवण्यात आली आहे. ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई 4.87 व्यवहार करीत होती, जिच्या आकड्यांमध्ये वाढ होत आता नोव्हेंबरमध्ये नवीन एकदा 5.5 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यंदाच्या नोव्हेंबरमधील किरकोळ महागाईचा दर हा गेल्या 3 महिन्यांतील सर्वोच्च म्हणावा लागेल
देशांर्गत महागाई वाढण्याचे कारण काय?
नोव्हेंबर महिन्यात महागाई वाढण्याचे मुख्य कारण होते खाद्यपदार्थांच्या वाढलेल्या किमती. याव्यतिरिक्त आकडेवारीनुसार, गेल्या महिन्यात खाद्यपदार्थ, खनिजे, यंत्रे आणि उपकरणे, संगणक, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऑप्टिकल उत्पादने, मोटार वाहने, इतर वाहतूक उपकरणे इत्यादींमुळे घाऊक महागाईत (Wholesale Inflation) वाढ झालेली पाहायला मिळत आहे.
अन्नधान्य चलनवाढीचा दर नोव्हेंबरमध्ये भराभर वाढत 8.18 टक्क्यांवर पोहोचला, जो एका महिन्यापूर्वी म्हणजेच ऑक्टोबरमध्ये केवळ 2.53 टक्के होता. तुम्हाला आठवतंय का? गेल्या आठवड्यात झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीतही रिझर्व्ह बँकेने महागाईबाबत भीती व्यक्त केली होती. याच कारणास्तव डिसेंबरच्या एमपीसीच्या (MPC) बैठकीतही रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कोणताही बदल केलेले नाहीत कारण रिझर्व्ह बँक रेपो दर ठरवताना किरकोळ चलनवाढीचा आकडा सर्वात आधी तपासते.
