Zomato GST Notice : Zomato ला GST विभागाचा दणका!! बजावली 400 कोटींची नोटीस

Zomato GST Notice : तुम्ही Zomato चे ग्राहक आहात का? हो!! तर हि बातमी तुम्ही वाचाच कारण या कंपनीच्या नावे GST नोटीस जारी करण्यात आली आहे. 400 कोटींपेक्षा अधिक रुपयांची हि कारणे दाखवा नोटीस का म्हणून देण्यात आली हे आज जाणून घेऊयात. काल म्हणजेच बुधवारी संध्याकाळी कंपनीने बीएसई(BSE) फाइलिंगमध्ये GST कडून नोटीस मिळाल्याची माहिती दिली. गेल्या महिन्यात GST इंटेलिजन्स महासंचालनाकडून Zomato आणि Swiggy या दोन्ही प्रसिद्ध फूड डिलिव्हरी कंपन्यांना डिमांड नोटीस पाठवण्यात आली होती, ज्यामध्ये झोमॅटोला 400 कोटी रुपयांचा तर स्विगीला 350 कोटी रुपयांचा थकबाकी कर भरण्याचा आदेश मिळाला होता. Swiggy आणि Zomato या दोन्ही फूड डिलिव्हरी कंपन्या भारतात प्रसिद्ध आहेत, केवळ पुणे मुंबई सारख्या मोठ्या शहरांमध्येच नाही तर इतरही वेगवेगळ्या भागांमध्ये देखील या कंपन्या व्यवसायाचा विस्तार करीत आहेत.

Zomato ला का मिळाली कारणे दाखवा नोटीस: (Zomato GST Notice)

काल संध्याकाळी कंपनीने माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार GST विभागाकडून त्यांना कारणे दाखवा नोटीस (Zomato GST Notice) पाठवण्यात आली आहे, आणि हि नोटीस 400 कोटींपेक्षाही अधिक रुपयांची आहे. मात्र नोटीसमध्ये केवळ Zomato च नाही तर Swiggy या दुसऱ्या प्रसिद्ध फूड डिलिव्हरी कंपनीचा सुद्धा समावेश झालाय. Swiggy ला सरकारकडून 350 रुपयांची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. कंपन्यांकडे बाकी असलेली रक्कम लवकरात लवकर परत करण्यात यावी असा आदेश या नोटीसमधून सिद्ध होतो. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार 26 डिसेंबर रोजी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली, ज्यामध्ये त्यांनी 402 कोटी रुपयांच्या थकीत कराविषयी उत्तर द्यावे असा आदेश देण्यात आलाय.

DGGI च्या मते Zomato आणि Swiggy या दोन्ही फूड डिलिव्हरी कंपन्यांना 18 टक्के दराने सेवांवर GST भरावा लागणार आहे. कारण या दोन्ही कंपन्या फक्त एक प्लॅटफॉर्म आहेत आणि ते कामगारांच्या वतीने वितरण शुल्क वसूल करतात. मात्र यावर Zomatoच्या मते डिलिव्हरी भागीदारांच्या वतीने कंपनीकडून डिलिव्हरी चार्जेस वसूल केले जात असल्याने ते कोणताही कर भरण्यास जबाबदार नाही, पण तरीही लवकरच Zomato कडून कारणे दाखवा नोटीसला (Zomato GST Notice) ठोस उत्तर दिले जाईल.

नेमकं प्रकरण आहे तरी काय?

GST विभाग आणि फूड डिलिव्हरी कंपन्या यांच्यात सुरु असलेल्या या सर्व प्रकरणाचा केंद्र बिंदू GST शुल्क आहे. सध्या फूड डिलिव्हरी चार्जेसच्या नावाखाली ग्राहकांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या दरांवर विभाग फूड डिलिव्हरी कंपन्यांकडून कराची मागणी करत आहे. आणि याच्याच विरुद्ध Zomato आणि Swiggy या कंपन्यांच्या मते डिलिव्हरी चार्जेसचा लाभ ते स्वतः घेत नाहीत, तर रेस्टॉरंटच्या भागीदारांसाठी ग्राहकांकडून हे शुल्क आकारले जाते. फूड डिलिव्हरी कंपन्यांना या चार्जेसचा कोणताही फायदा होत नसल्याने त्या कर भरण्यास जबाबदार ठरत नाहीत.